नई दिल्ली। कोरोनावायरस महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने भी केंद्र की तरह अपने कर्मियों का जनवरी से प्रस्तावित महंगाई भत्ता व पेंशनरों का महंगाई राहत रोकने का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के 6 तरह के भत्तों पर रोक लगा दी है। इसे 31 मार्च 2021 तक स्थगित रखा जाएगा। इसमें विभागीय भत्ते, सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी शामिल है। यूपी से पहले केंद्र सरकार भी महंगाई भत्ते पर रोक लगा चुका है।
यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते पर भी रोक लगाई है। अप्रैल महीने में इसका भुगतान होना था। बताया जा रहा है कि योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे। साथ ही इससे 11.82 लाख पेंशनरों को भी प्रभाव पड़ेगा।
आर्थिक तंगी का सामना कर रही सरकार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत पर फैसला लेने से करीब 10 हजार करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
