नई दिल्ली। प्रदेश सरकार कौशल विकास मिशन के तहत पांच वर्षों में 10 लाख युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण के बाद युवाओं की कार्यकुशलता बढ़ेगी, साथ ही रोजगार की बेहतर संभावनाएं उपलब्ध होंगी।
योगी सरकार लोगों को रोजगार से जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में प्रदेश में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार से जोड़ा जाए। सरकार कौशल विकास मिशन के तहत अगले पांच वर्षों में 10 लाख युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद युवाओं की कार्य कुशलता बढ़ेगी और प्रदेश में बेहतर श्रम शक्ति उपलब्ध होगा। प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वरीयता दी जाएगी।
सरकार अगले पांच वर्षों में विकास खंड स्तर तक कौशल प्रशिक्षण का विस्तार करेगी। जिला कौशल विकास योजना के अनुरूप नए कोर्सों का विकास किया जाएगा ताकि युवाओं को अपनी कुशलता बढ़ाने का अवसर मिल सके। अगले छह महीने में नई शिक्षा नीति-2020 के तहत माध्यमिक और उच्चतर कक्षाओं के छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार उड्डयन विभाग के सहयोग से एविएशन सेक्टर में ग्राउंड स्टाफ का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही दस हजार से अधिक युवाओं को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रशिक्षित किया जाएगा।
सरकार की योजना प्रदेश में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की है। अगले छह महीने में यूनिवर्सिटी के लिए फिजिबिलिटी स्टडी और भूमि का चयन कर लिया जाएगा।
गौरतलब है कि कौशल विकास मिशन की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य है। योगी सरकार पिछले पांच सालों में कौशल विकास मिशन के तहत 9.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करा चुकी है। 4.21 लाख से अधिक सेवायोजित हो चुके हैं।
