लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार जनसंख्या नियंत्रण के मामले में एक नई मिसाल स्थापित करने जा रही है। यूपी में जल्दी ही जनसंख्या बढ़ाने वालों की आफत आ सकती है। योगी सरकार बेहद जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए विधि आयोग ने मसौदे पर काम भी शुरू कर दिया है।
योगी सरकार इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि विधि आयोग अगले 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। इस कानून के चलते सिर्फ उन्हें ही सरकारी सुविधाएं नसीब होंगी जिनके दो बच्चे होंगे। विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने इस सिलसिले में टो टूक राय देते हुए कहा कि जो लोग जनसंख्या नियंत्रण करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन्हें ही सरकारी सुविधाएं और सरकारी संसाधन मिलने चाहिए। विधि आयोग ने यह भी साफ किया कि वे यूपी में किसी धर्म विशेष या मानवाधिकारों के खिलाफ नहीं हैं। वे बस यह देखना चाहते हैं कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध हों जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर रहे हैं।
विधि आयोग के मुताबिक यूपी में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है. और इसी वजह से अस्पताल, खाना, घर और रोजगार से संबंधित दूसरे मुद्दे भी पैदा हो रहे हैं। इसीलिए जनसंख्या पर लगाम बेहद जरूरी है। यूपी से पहले असम भी इस दिशा में आगे बढ़ चुका। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एक बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि राज्य में दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी योजनाओं के फायदे से वंचित किया जा सकता है।
असम के प्रस्तावित कानून में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए दो बच्चे की नीति नहीं लागू की जा सकती है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कूलों और कॉलेजों, या घरों में मुफ्त प्रवेश प्राप्त करना, लेकिन अन्य में यह लागू की जाएगी। अब यूपी भी इसी तर्ज पर बढ़ निकला है।
