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नए e-filing पोर्टल में आ रही दिक्कतों को लेकर वित्त मंत्रालय ने Infosys के CEO सलिल पारेख को जारी किया समन, जानिए पूरा मामला

Finance Ministry: जुलाई में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इंफोसिस द्वारा विकसित नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के सामने आने वाले तकनीकी मुद्दों पर गौर करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से सात सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन करने को कहा।

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने इंफोसिस के प्रबंध निदेशक और सीईओ सलिल पारेख को नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में जारी गड़बड़ियों को लेकर सोमवार को तलब किया है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में यह भी कहा कि शनिवार, 21 अगस्त से पोर्टल उपलब्ध नहीं है। पोर्टल में लगातार गड़बड़ियों का कारण वित्त मंत्री को समझाने के लिए पारेख को तलब किया गया है। विभाग ने कहा, “वित्त मंत्रालय ने श्री सलिल पारेख, एमडी और सीईओ इंफोसिस को 23 अगस्त को वित्त मंत्री को यह समझाने के लिए बुलाया है कि नए ई-फाइलिंग पोर्टल के लॉन्च के 2.5 महीने बाद भी पोर्टल में गड़बड़ियां क्यों हैं। दरअसल, 21अगस्त के बाद से पोर्टल ही उपलब्ध नहीं है। इंफोसिस द्वारा विकसित नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल 7 जून को टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और रिफंड के मुद्दे को तेज करने के लिए लॉन्च किया गया था। हालांकि, करदाताओं को पोर्टल की स्थापना के बाद से इसका उपयोग करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

जुलाई में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इंफोसिस द्वारा विकसित नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के सामने आने वाले तकनीकी मुद्दों पर गौर करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से सात सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन करने को कहा। निर्देश के अनुरूप, आईसीएआई ने मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए एक टीम का गठन किया।

संसद के हालिया मानसून सत्र के दौरान वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इंफोसिस को परियोजना के तहत कुल 164.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा था कि सरकार ने एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र 2.0 परियोजना के हिस्से के रूप में नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है।