newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

RBI के बाद अब SBI ने भी लिया EMI को लेकर बड़ा फैसला

नई दिल्ली। कोरोनावायरस से छिड़ी जंग को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है, इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(RBI) की राहत भरी घोषणाओं के बाद अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भी EMI को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद से एसबीआई के ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें …

नई दिल्ली। कोरोनावायरस से छिड़ी जंग को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है, इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(RBI) की राहत भरी घोषणाओं के बाद अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भी EMI को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद से एसबीआई के ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी।

RBI Governor Shaktikanta Das

आपको बता दें कि एसबीआई ने कर्जदारों की EMI की तीन किस्त को टाल दिया है।  इसके लिए ग्राहक को बैंक में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वहीं एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। इसके साथ ही  भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को कहा कि वह पूरी 75 आधार अंकों की दर कटौती खुदरा उधारीकर्ताओं को देगा।

बैंक ने एक बयान में कहा कि नई दर पहली अप्रैल से प्रभावी होगी। उधारीकर्ता एक्सटर्नल बेंचमार्क-लिंक्ड लेंडिंग रेट पर आधारित और रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट पर आधारित कम दर पर ऋण ले सकते हैं। बयान में कहा गया है, “अर्थव्यवस्था के समर्थन में RBI की असाधारण मौद्रिक नीति के जवाब में एसबीआई पूरी 75 आधार अंकों की दर कटौती अपने उधारकर्ताओं को हस्तांतरित करेगा।” एसबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क-लिंक्ड लेंडिंग रेट को 7.80 प्रतिशत से घटाकर 7.05 प्रतिशत वार्षिक कर दिया है, और रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट को 7.40 6.65 प्रतिशत वार्षिक कर दिया है।

sbi bank

इसके बाद होम लोन, 30 साल के लोन प्लान पर प्रति एक लाख पर लगभग 52 रुपये सस्ता हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोरोनावायरस महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए आरबीआई ने शुक्रवार को रेपो रेट को 75 आधार अंक घटाकर 4.4 कर दिया।

इससे पहले कोरोना महामारी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की थीं। आरबीआई ने ब्‍याज दरों में भारी कटौती का ऐलान किया है। इसके साथ बैंकों को सलाह दी है कि ग्राहकों को EMI पर 3 महीने की राहत दें। इसी के चलते अब एसबीआई ने ये फैसला लिया है।