नई दिल्ली। हाल ही में एक रिसर्च में अमेरिकी सरकार ने निष्कर्ष निकाला है कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के आरोप प्रासंगिक नहीं थे। इस निष्कर्ष के बाद, अमेरिकी एजेंसी डीएफसीएस ने श्रीलंका में अदानी समूह से जुड़े एक कंटेनर टर्मिनल के लिए 55.3 मिलियन डॉलर जारी किए। एक अमेरिकी अधिकारी ने एक समाचार एजेंसी को यह जानकारी दी। डीएफसीएस के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि डीएफसीएस इस बात से संतुष्ट है कि शॉर्ट-सेलर की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड पर लागू नहीं होते हैं।
अधिकारी ने उल्लेख किया कि अमेरिकी एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए फर्म की निगरानी करना जारी रखेगी कि अमेरिकी सरकार अनजाने में वित्तीय कदाचार या अन्य अनुचित व्यवहार का समर्थन नहीं करती है। श्रीलंका में अडानी से जुड़ा सौदा एशिया में अमेरिकी सरकार द्वारा समर्थित मूलभूत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक हिस्सा है, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल के परिणामस्वरूप क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करता है।
अदाणी पोर्ट्स के सीईओ और उनके बेटे करण अदाणी ने कोलंबो में सौदे की घोषणा के दौरान कहा, “हम इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा हमारे दृष्टिकोण, क्षमताओं और शासन की पुन: पुष्टि के रूप में देखते हैं।” इस खबर के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में उछाल देखने को मिला। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 276.90 अंक (10.94%) की बढ़त दर्शाता 2,808.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
अडानी ग्रीन एनर्जी ने वरिष्ठ ऋण वित्तपोषण के माध्यम से मंगलवार को 1.36 बिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निर्माण वित्तपोषण ढांचे के एक हिस्से के रूप में अब तक प्राप्त सबसे बड़ी फंडिंग है। प्रारंभिक परियोजना वित्तपोषण के लिए कंपनी का फंडिंग पूल मार्च 2021 में $3 बिलियन तक पहुंच गया। अदानी ग्रीन के निर्माण वित्तपोषण ढांचे को बैंकों के एक अंतरराष्ट्रीय संघ का समर्थन प्राप्त है। कंपनी ने कहा कि ग्रीन लोन सुविधा आगामी ऐतिहासिक परियोजना – खावड़ा, गुजरात, भारत में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क – की प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
