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Corona: ओमिक्रॉन का प्रसार हुआ तेज, इलाहाबाद HC ने यूपी में चुनाव टालने का किया आग्रह

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओमिक्रोन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यूपी में विधानसभा चुनाव टालने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रैलियों में भारी भीड़ एकत्र कर रही हैं। ऐसे में पीएम और चुनाव आयुक्त रैलियों पर कड़ाई से रोक लगाएं।

नई दिल्ली/इलाहाबाद। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वैरिएंट लगातार पैर पसारते हुए 16 राज्यों तक फैल गया है। गुरुवार को 5 राज्यों में इस वैरिएंट के 87 नए मरीज मिले। इनमें महाराष्ट्र में 23, तमिलनाडु में 33, कर्नाटक में 12, तेलंगाना में 14, केरल में 5 और गुजरात में 7 मरीज हैं। इससे देश में ओमिक्रॉन वैरिएंट के मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 300 से ज्यादा हो गई है। उधर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओमिक्रोन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यूपी में विधानसभा चुनाव टालने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रैलियों में भारी भीड़ एकत्र कर रही हैं। ऐसे में पीएम और चुनाव आयुक्त रैलियों पर कड़ाई से रोक लगाएं। कोर्ट ने कहा कि सभी दलों से कहा जाए कि वे इलेक्ट्रॉनिक और अखबारों से प्रचार करें। पीएम से भी चुनाव टालने का विचार करने के लिए कोर्ट ने कहा।

वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को ढील न देने और तैयारी रखने के लिए कहा है। उन्होंने वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए भी कहा है। जिन राज्यों में अगले साल चुनाव हैं, वहां ज्यादा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी न होने देने की सलाह भी केंद्र ने दी है। राज्यों से केंद्र ने कहा है कि अगर पॉजिटिविटी दर 10 फीसदी से ज्यादा हो और ऑक्सीजन बेड 40 फीसदी से ज्यादा भर जाएं, तो तुरंत प्रतिबंध लगा दें। ये प्रतिबंध कम से कम 14 दिन के लिए होना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि ज्यादा संक्रमण दर और दोगुने होने की रफ्तार के साथ ओमिक्रॉन के लक्षण काफी हद तक सामान्य सर्दी-जुकाम जैसे हैं। इसलिए फिलहाल ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।

PM Narendra Modi

उन्होंने कहा कि राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने, भीड़ जमा न होने देने के लिए कड़े नियम लागू करने, कंटेनमेंट और बफर जोन बनाने के लिए कहा गया है। वैक्सीनेशन के बारे में राज्यों को तेजी से 100 फीसदी कवरेज करने की सलाह दी गई है। दरअसल, कई जिलों में दूसरे डोज की कवरेज काफी कम है। उनपर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा राज्यों से कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर टेस्ट करने और आरटीपीसीआर व आरएटी टेस्ट का 60:40 का अनुपात सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस अनुपात को 70:30 तक बढ़ाया जा सकता है।