नई दिल्ली। 12वीं की परीक्षा पर लेटेस्ट अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को 10 दिन के अंदर 12वीं क्लास की मूल्यांकन नीति बताने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट का कहना है कि 31 जुलाई तक नतीजे घोषित हो जाने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। लिहाज़ा उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे।
कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में कोविड महामारी के बीच पिछले साल लिए गए फैसले से पीछे हट रही है तो इसका कारण बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि पिछले साल अपनाई गई नीति इस साल भी अपनाई जा सकती है। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से बुधवार तक का समय देने का आग्रह किया ताकि वह महामारी के कारण बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के निर्णय के साथ वापस आ सके। जस्टिस ए.एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने एजी से कहा, आप एक निर्णय लेते हैं, लेकिन यदि आप पिछले साल परीक्षा के संबंध में लिए गए निर्णय से विचलित हो रहे हैं, तो आप हमें अच्छे कारण बताएं।
