नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को घाटी में संवैधानिक और कानूनी रूप से राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से बाहर आते हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि अनुच्छेद 370 को असंवैधानिक रूप से और स्थानीय सरकार को विश्वास में लिए बिना निरस्त किया गया था। उन्होंने कहा, “यह अवैध रूप से किया गया था। यह भाजपा का 70 साल पुराना एजेंडा था और उन्होंने इसे पूरा किया।”
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि अगर वे धारा 370 को हटाना चाहते हैं, तो उन्हें लोगों को जानकारी में रखते हुए ऐसा करना चाहिए था।
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से लोगों में डर है क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां आम लोगों को केवल संदेह के आधार पर सलाखों के पीछे डाल रही हैं। उन्होंने उन लोगों को मुआवजे की मांग की, जो धारा 370 के निरस्त होने के बाद लॉकडाउन के कारण पीड़ित हुए थे।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को भी पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने संघर्ष विराम उल्लंघन को रोकने के लिए ऐसा किया था। उन्होंने कहा, “सरकार को सीमा पर कारोबार शुरू करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए।”
जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और घाटी में राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली पर जोर दिया।
7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर सर्वदलीय बैठक साढ़े तीन घंटे तक चली। इसमें दिग्गज राजनेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला सहित 14 नेताओं ने भाग लिया।
