नई दिल्ली। मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य अंतराष्ट्रीय संगठन भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम पर बैन लगाए जाए। गौरतलब है कि हिमंता बिस्वा ने भारत की छवि को खराब करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल और बाकी के अंतराष्ट्रीय संगठनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बता दें कि असम मुख्यमंत्री मंगलवार को यह मांग पेगासस जासूसी विवाद के संबंध में कही। इसके साथ ही भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि पेगासस मामला पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को बदनाम करने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य अंतराष्ट्रीय संगठन भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम पर बैन लगाए जाए: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा pic.twitter.com/5C6Tqyobzn
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 20, 2021
असम सीएम ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित दुनिया भर के विभिन्न वामपंथी संगठन इस साजिश का हिस्सा हैं।” उन्होंने कहा, “यह स्पष्ट है कि इस साजिश में शामिल लोग भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते हैं। मैं मांग करता हूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की गतिविधियों को भारत के अंदर तुरंत प्रतिबंधित कर दी जाए।”
सरमा ने दावा किया कि पहले सबूत थे, लेकिन इस ताजा मामले से अब यह स्पष्ट हो गया है कि एमनेस्टी भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
Press Conference from legislative assembly. https://t.co/xfG5JDDS2r
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 20, 2021
बता दें कि देश में इन दिनों इजरायली कंपनी के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए कथित तौर पर तमाम नेताओं और पत्रकारों के फोन की नजरदारी करने का मामला तूल पकड़े हुए हैं। इसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है तो वहीं सरकार की तरफ से कई मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मामले में मोर्चा संभालते हुए विपक्ष पर पलटवार किया है।
