नई दिल्ली। दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल लगातार एक्टिव हैं, कभी किसी बयान को लेकर तो कभी आबकारी मामले में पूछताछ को लेकर। इस बीच दिल्ली से सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। विभागीय कामकाजों को आसान करने के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक साथ तमाम नियमों को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि दिली सरकार ने दिल्ली के भीतर ‘ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस’ को प्रमोट करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। इसे जाहिर तौर पर दिल्ली में बिजनेस करने की सोच रहे या बिजनेस चला रहे लोगों को राहत मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत 16 विभागों के 70 नियमों को खत्म करने की इजाजत विभागीय अधिकारियों को दे दी गई है। जिसके चलते फाइलों को तेजी से बढ़ाने में मदद प्राप्त होगी।
इसके साथ ही इस बार केजरीवाल सरकार ने तमाम सेवाओं का डिजिटलीकरण पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। जिससे कि दिल्ली की जनता को सरकारी ऑफिसों में चक्कर न काटने पड़ें। इस योजना के अंतर्गत केजरीवाल सरकार का ध्यान राजस्व और आईटी में सुधार की तरफ है। तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार ने राजस्व विभाग के 22 और आईटी डिपार्टमेंट के 20 नियमों को शून्य कर दिया है। इस योजना के अंदर राजस्व विभाग में आनलाइन लैंड सेल परचेज डीड का डिजिटलीकरण, लैंड डीडस का पब्लिक डोमेन में डाटा प्रकाशित करने, जमीन का आनलाइन रिकॉर्ड आफ राइट्स जारी करने व अन्य नियमों से जुड़े प्रावधानों को समाप्त करना शामिल है।
इसके साथ ही दिल्ली सरकार के इस कदम से उन कामकाजी महिलाओं को भी राहत मिलेगी जो देर रात तक दफ्तरों में रात की पाली में काम नहीं कर सकती थीं। लेकिन अब लेबर डिपार्टमेंट में भी 10 सुधार किए जान के बाद दिल्ली के भीतर महिलाओं के रात की शिफ्ट में काम करने ऐसे प्रतिबंध हटा लिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के इस कदम से राज्य के भीतर बिजली विभाग में 9 सुधार होंगे, साथ ही ये निर्देश भी स्पष्ट तौर पर दिए गए हैं कि जरूरी सुधार को पब्लिक डोमेन में भी पब्लिश किया जाए। जिससे जनता भी इन सुधारों को ठीक से समझ सके।
