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Antilia case: परमबीर सिंह के आरोपों के बाद BJP हुई हमलावर, महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का मांगा इस्तीफा

Antilia bomb scare case: देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई की पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री को उन्हें हटाना चाहिए।

नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने एंटीलिया केस (Antilia Case) में फंसे मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन वाजे (Sachin Waze) और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया है। वहीं परमबीर सिंह की चिट्ठी को लेकर भाजपा के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है। फडणवीस ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की भी मांग की है। गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुंबई पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया था और उन्हें होम गार्ड विभाग में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके साथ ही मुंबई पुलिस के कई और आला अधिकारियों के पद और विभाग बदले गए।

uddhav thackeray and Parambir

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई की पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री को उन्हें हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच करें। अगर राज्य सरकार को लगता है कि हमें केंद्रीय एजेंसी से जांच नहीं करानी तो कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी होनी चाहिए।

वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री तुरंत हटाने की मांग की है।

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हमारी मांग है कि सचिन वाझे और शिवसेना का संबंध बहुत नजदीक दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी है। ये प्रकरण गंभीर है। मैं गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखने जा रहा हूं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए।