नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाली अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बीएमसी ने नोटिस भेजा है। बीते दिनों बीएमसी कर्मियों ने राणा दंपत्ति के फ्लैट का निरीक्षण किया था, जिसमें 10 खामियों को चिन्हित किया गया था। अब इन खामियों को आधार बनाकर माना जा रहा है कि आगामी दिनों में बीएमसी की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रहे कि बीते दिनों ही राणा दंपत्ति को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई थी। जमानत मिलने के बाद राणा दंपत्ति ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर विस्तारपूर्वक पूरे घटनाक्रम का ब्योरा दिया था। चलिए, अब आगे आपको बीएमसी के निरीक्षण के उपरांत चिन्हित किए गए उन खामियों से अवगत कराते हैं, जिसे नोटिस में दर्ज किया गया है।
राणा दंपत्ति के फ्लैट में चिन्हित की गईं खामियां
बीएमसी जांच के मुताबिक, राणा दंपत्ति ने अपने किचन को शौचालय में तब्दील कर दिया है। यहां तक पूजा घर को किचन घर से जोड़ दिया है। छत के हिस्से को बेडरूम से जोड़ दिया है और छत को बालकनी में तब्दील कर दिया है। शौचालय और दक्षिण हिस्से को शौचालय से जोड़ा है। यहां तक दो बेडरूम को एक साथ जोड़ दिया गया है। बीएमसी के मुताबिक, जांच के दौरान कई खामियों को चिन्हित किया गया है। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आगामी दिनों में इन खामियों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। आइए, अब आगे आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर उन्हें किस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
जानिए पूरा माजरा
बता दें कि राणा दंपत्ति ने हिंदुत्व की विचारधारा को धार देते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। जिससे बिफरे शिवसैनिकों ने पुलिस में राणा दंपत्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राणा की गिरफ्तारी पर शिवसैनिकों ने जश्न मनाया था। वहीं, मुख्यमंत्री ने राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी के संदर्भ में कहा कि अगर किसी को हनुमान चालीसा पढ़नी है, तो अपने घर पर जाकर पढ़े। इस तरह से किसी को कानून हाथ में लेने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे कड़ा सबक सिखाने से कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। वहीं, बीजेपी ने राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी का विरोध किया था और महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार शासन पद्धति की आलोचना भी की थी। बहरहाल, अभी बेशक राणा दंपत्ति को जमानत मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल यह पूरा माजरा कोर्ट में विचाराधीन है। अब यह स्थिति आगे चलकर क्या कुछ रुख अख्तियार करती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
