नई दिल्ली। कोरोना संकट की वजह से जहां पूरी दुनिया आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। वहीं भारत में भी विपक्षी दल कांग्रेस (Congress) इस बात को लगातार जनता के सामने लाने की कोशिश में लगी हुई है कि केंद्र सरकार की तरफ से देश के युवाओं को रोजगार (Employement) देने की नाकामयाब कोशिश हो रही है। कांग्रेस (Congress) का कहना है कि सरकारी पदों के लिए जितनी भी जगहें खाली पड़ी है सब पर केंद्र सरकार ने नई नियुक्ति के लिए रोक लगा दी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट (Economic Crisis) के बीच सरकारी खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को जारी किए गए व्यय विभाग (Department of expenditure) ने सरकारी नौकरियों (Government jobs) के लिए भर्ती पर कोई असर नहीं डाला है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सरकारी एजेंसियों जैसे कि एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पहले की ही तरह भर्तियां जारी रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए साफ किया है कि भारत सरकार में खाली पदों को भरने के लिए किसी भी नई भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई है।
CLARIFICATION:
There is no restriction or ban on filling up of posts in Govt of India . Normal recruitments through govt agencies like Staff Selection Commission, UPSC, Rlwy Recruitment Board, etc will continue as usual without any curbs. (1/2) pic.twitter.com/paQfrNzVo5— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 5, 2020
The Dept. of Expenditure circular dated 04 Sept 2020 deals with internal procedure for creation of posts and does NOT in anyway affect or curtail recruitment. (2/2)
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 5, 2020
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एक जुलाई, 2020 के बाद यदि कोई नया पद बनाया गया है, जिसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी नहीं ली गई है, और इस पर यदि नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसे रिक्त ही रखा जाए। मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि व्यय विभाग (04 सितंबर 2020) का जो सर्कुलर है, वो पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है और यह किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित नहीं करता है।
मंत्रालयों/विभागों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागत का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के बीच सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों से गैर-जरूरी खर्चों को कम करने के लिए कहा कहा है।