नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शाम 5 बजे देश को संबोधित करते घोषणा की कि, देश में 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। मुफ्त वैक्सीन की घोषणा के अलावा पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ाकर दीपावली तक कर दिया है। इस प्रकार दीपावली तक 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज मिलेगा। वहीं पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद विपक्ष भी दो भागों में बंटा नजर आ रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी में भी पीएम मोदी के इस ऐलान को अलग-अलग विचार हैं। बता दें कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मुफ्त वैक्सीन के ऐलान का दिल खोलकर स्वागत किया है। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं, जिन्होंने इस ऐलान पर सवाल खड़े किए। ऐसे में पीएम मोदी की वैक्सीन पॉलिसी को देखें तो कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं है।
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान कहा था कि, “21 जून, सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी।”
इसपर कांग्रेस में अलग-अलग बयान देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि, ‘एक साधारण सवाल: अगर टीके सभी के लिए मुफ्त हैं तो फिर निजी अस्पतालों को पैसे क्यों लेने चाहिए।’
वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि, कांग्रेस की तरफ से बार-बार मांग रखने के बाद अब जाकर सरकार जागी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2021 से लेकर 7 जून 2021 तक तीन बार वैक्सीनेशन पॉलिसी बदली है। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पिछले कई महीनों में बार-बार यह मांग रखी कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त टीका लगना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने इससे इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जिसके बाद अब जाकर सरकार जागी है।
सुरजेवाला ने कहा कि, फिलहाल इस बात की खुशी है कि मोदी सरकार हमारी हर नागरिक को मुफ्त टीका मुहैया कराने की मांग को आधे-अधूरे ढंग से मान लिया है। प्रधानमंत्री अपने मुंह मियां- मिट्ठू बने। यह सरकार से देर से तो आई लेकिन न पूरी तरह दुरुस्त नहीं आई। उन्होंने केंद्र से सवाल करते हुए पूछा कि क्यों सिर्फ 75 फीसदी वैक्सीन की खरीद की गई जबकि 25 फीसदी वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देकर लोगों को लूटने के लिए छोड़ दिया गया। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार बताए कि कैसे 31 दिसंबर तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन के दो डोज देगी।
इसके अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि यह फैसला केंद्र सरकार ने दबाव में लिया है। उन्होंने कहा कि जब मुफ्त में वैक्सीन देने के लिए राज्य की सरकारों ने केंद्र पर दबाव डाला और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त करने का फैसला करना पड़ा। इससे साफ होता है कि पीएम ने यह फैसला दबाव में लिया है।
वहीं कांग्रेस नेता एवं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस फैसले पर कहा कि, कोरोना वायरस के टीकों की खरीदारी एवं वितरण का जिम्मा अपने हाथ में लेने का केंद्र का फैसला उन राज्यों के लिए फायदेमंद होगा, जिन्हें टीके खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमरिंदर ने ट्वीट कर कहा कि, यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में सभी उम्र वालों के लिए टीकों की खरीदारी एवं वितरण का जिम्मा अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। मैंने खुद नरेंद्र मोदी जी को फ्री वैक्सीन को लेकर निजी तौर पर दो बार पत्र लिखा था कि कोविड-19 टीकों संबंधी संकट से निपटने का यही एकमात्र उपाय है।
वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस फैसले को देर से लिया गया फैसला बताया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि टीके की लगातार आपूर्ति केंद्र सरकार कैसे करेगी, उसके सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। बता दें कि सीएम बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है, यह ऐलान हमने विधानसभा में बजट सत्र में ही यह कर दिया था। छत्तीसगढ़ में हम हर व्यक्ति का फ्री वैक्सीनेशन करेंगे।
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फैसले पर कहा कि यह फैसला जनभावनाओं की जीत है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए गए अभियान #स्पीक फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन में भाग लेने वाले सभी सांसद, विधायक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आमजन को बधाई।’ गहलोत ने आगे लिखा कि आपकी भावना के कारण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18 साल प्लस सहित सभी देशवासियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा करनी पड़ी। यह जनभावनाओं की जीत है।
