नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में कहा है कि वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए नहीं सकती क्योंकि कोविड महामारी के बाद कार्यालयों में कामकाज सामान्य होता जा रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में वर्क फ्रॉम होम के बदले कार पूलिंग का सुझाव दिया गया है। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा कि एनसीआर में केंद्र सरकार के कारोबार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए “केंद्र सरकार ने फैसला किया कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के कामकाज के हालिया सामान्य होते हालात को देखते हुए, कोविड की महामारी के बाद, वर्क फ्रॉम होम डायरेक्शन न पास करने का फायदा वर्क फ्रॉम होम डायरेक्शन से मिलने वाले फायदों से अधिक होगा।”
हलफनामे में कहा गया है, “इसके बजाय, भारत सरकार के डीओपीटी ने केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार पूलिंग और साझा करने के लिए एक सलाह जारी की है ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों के आने-जाने के लिए केंद्र सरकार के वाहनों की संख्या काफी हद तक कम हो सके।”
शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को राजधानी में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने के लिए आपात बैठक बुलाने को कहा था।
