पणजी। केंद्र के लिए लोकपाल (Lokpal and Lokayukta) और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत की गई है। ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं। इन संस्थाओं का काम सरकारी अधिकारियों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है। एक ऐसे ही लोकायुक्त रिटायर्ड जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा, जो गोवा में करीब साढ़े 4 साल तक लोकायुक्त पद रहे उन्होंने अब अपने पद को छोड़ दिया है। बता दें कि राज्य सरकार के रवैये नाराज होकर जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा (PK Mishra) ने कहा कि, इस व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाहिए। जस्टिस मिश्रा की नाराजगी राज्य सरकार से है, क्योंकि अपने कार्यकाल में उन्होंने कई अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ 21 रिपोर्ट दीं, लेकिन राज्य सरकार ने एक भी रिपोर्ट पर एक्शन नहीं लिया। इसी के चलते उनका सरकार से मोहभंग हो गया है और जस्टिस मिश्रा ने सोमवार को गोवा भी छोड़ दिया।
लोकायुक्त को खत्म करना ही बेहतर है
इसको लेकर रिटायर्ड जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने कहा, ‘अगर आप मुझसे एक वाक्य में पूछें कि गोवा में लोकायुक्त के रूप में इन शिकायतों से निपटने में मेरा अनुभव क्या है? तो मैं कहूंगा कि उन्हें लोकायुक्त की संस्था को समाप्त कर देना चाहिए। जनता के पैसे को बिना मतलब क्यों खर्च किया जा रहा है? अगर लोकायुक्त अधिनियम को इतनी ताकत के साथ कूड़ेदान में डाला जा रहा है, तो लोकायुक्त को खत्म करना ही बेहतर है ना।’
राज्य सरकार द्वारा कोई एक्शन ही नहीं लिया गया
गौरतलब है कि 73 वर्षीय मिश्रा ने 18 मार्च 2016 से 16 सितंबर 2020 तक गोवा के लोकायुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री और एक मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, रिटायर्ड जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा के कार्यकाल के दौरान लोकायुक्त ऑफिस को कुल 191 शिकायतें मिलीं। इनमें से 133 शिकायतों का निपटारा हो गया। जिनमें अब 58 पेंडिंग केस में 21 ऐसे हैं, जिनकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई एक्शन ही नहीं लिया गया।
लोकायुक्त व्यवस्था में कुछ कमियां हैं
लोकायुक्त को लेकर जस्टिस मिश्रा ने कहा, ‘लोकायुक्त व्यवस्था में कुछ कमियां हैं। मौजूदा अधिनियम गोवा के लिए पर्याप्त नहीं है। कर्नाटक और केरल के अधिनियमों में लोकायुक्त को अभियोग की शक्तियां दी गई हैं, लेकिन गोवा में ऐसा नहीं है। गोवा में लोकायुक्त के आदेशों की अवहेलना पर अवमानना का कोई प्रावधान भी नहीं है, जो इस अधिनियम को कमजोर करता है।’
मैं हमेशा से असहाय रहा
उन्होंने कहा कि, मेरी किसी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई। जस्टिस मिश्रा ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ‘मेरी किसी रिपोर्ट पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं हमेशा से असहाय रहा, पद पर तो था लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। मेरे पास खुद के आदेशों की तामील की शक्तियां नहीं थी। अब राज्य सरकार और सिस्टम से मोहभंग हो गया है। लोकायुक्त का पद खत्म ही कर देना बेहतर है।’
लोकपाल या लोकायुक्त
आपको बता दें कि, लोकपाल या लोकायुक्त अनुचित शासन, अनुचित लाभ पहुंचाने या भ्रष्टाचार से संबंधित किसी मंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के सचिव के द्वारा की गई कार्यवाही से पीड़ित व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत करने पर अथवा स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर सकता है, लेकिन न्यायिक कोर्ट के निर्णय के संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं की जा सकती।
