newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Internal Security : गृहमंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी समेत सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर बुलाया, ममता के आने पर संशय

Internal Security : देश में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्रालय दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रहा है। इसके लिए सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को न्योता भेजा जा रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस चिंतन शिविर में सबसे प्रमुख मुद्दा आतंरिक सुरक्षा का रहेगा।

नई दिल्ली। आंतरिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार समय-समय पर मंथन करती रहती है इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा के सूरजकुंड में 27-28 अक्टूबर को सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर बुलाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को आमंत्रित किया है। इस बैठक के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया है। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने यह जानकारी दी। दरअसल, ममता राज्य में गृह विभाग भी संभाल रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी इस बैठक में जाएंगी या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन यह साफ है कि केंद्र सरकार द्वारा उनको भी बुलाया गया है।

जानकारी के अनुसार देश में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्रालय दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रहा है। इसके लिए सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को न्योता भेजा जा रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस चिंतन शिविर में सबसे प्रमुख मुद्दा आतंरिक सुरक्षा का रहेगा। आंतरिक सुरक्षा के अलावा राज्यों की पुलिस व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था और होमगार्ड से संबंधित मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। आंतरिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार बेहद सख्त है।

AMIT SHAH
वहीं गृह मंत्रालय का यह भी मानना है कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ समस्याएं ऐसी है, जिन्हें राज्यों के साथ पारस्परिक समन्वय और मदद के आधार पर खत्म किया जा सकता है। इसीलिए सभी राज्यों का सहयोग अति आवश्यक है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक भी इस शिविर में हिस्सा लेंगे। दो दिनों तक चलने वाले इस शिविर के लिए अलग- अलग सत्रों में अलग विषयों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री शाह दोनों दिन हरियाणा के सूरजकुंड में ही रहेंगे। समय-समय पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस तरह की मीटिंग्स करती रहती है।