लखनऊ। कोरोना काल के दौरान योगी सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ सामाजिक सरोकार को पूरा करने में उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग बड़ी भूमिका निभा रहा है। आयोग ने यूपी के सिख बाहुल्य जिलों में बड़े स्तर पर ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किये हैं। इसके लिये आयोग के सदस्यों ने कोविड काल के दौरान सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और सिख समाज को ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्याओं को दूर करवाया। अभी तक पौने दो सौ ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं। कोविड काल में संक्रमित हुए अल्पसंख्यक समाज के लोगों के प्रति सामाजिक सरोकार की भावना को पूरा करते हुए आयोग के सदस्यों ने उनके जीवन को बचाने का भी बड़ा काम किया। बीमारी से संक्रमित 90 लोगों को उपचार दिलाया गया।
योगी सरकार में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को दूर करने में राज्य अल्पसंख्यक आयोग तेजी से राज्य में काम कर रहा है। पिछले एक वर्षों में आयोग ने अनेक गंभीर मामलों का संज्ञान लिया, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक की शिकायतें निस्तारित की गईं। अल्पसंख्यकों के जमीन हितों से जुड़े व अन्य मानवाधिकारों के प्रकरण को सुलझाया गया। अल्पसंख्य समाज के लोगों को उनके अधिकार दिलाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी प्रयास कर रहे हें। सबका साथ सबका विकास मंत्र को साकार करते हुए योगी सरकार ने यूपी को ऐसा पहला राज्य बना दिया जिसमें अल्पसंख्यक बेटियों की शादी में सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बहराइच, प्रतापगढ़, कानपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, अयोध्या, बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर तथा अन्य अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। गंभीर प्रकरणों में विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए।
यूपी में राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने 500 अल्पसंख्यक युवाओं को 5 लाख तक का ऋण आसान किस्तों कम ब्याज दर पर वितरित कराया है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के उत्पीड़न की शिकायत पर संज्ञान लेकर लेकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं।
राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने बताया कि देश के इतिहास में पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों पुत्रों की शहीदी को समर्पित, 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस अधिकारिक तौर पर घोषित किया गया। देश में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास में पहली बार गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के चारों साहिब जादों का स्मृति दिवस मनाया गया। योगी सरकार में आयोग की ओर से ट्रिपल तलाक की कुल 300 प्रकरणों का संज्ञान लिया गया एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। मदरसों में मानक पूर्ण शिक्षा के लिये प्रयास किये गये। कोविड काल में बीमारी न फैले इसके लिये अल्पसंख्यक बस्तियों में साफ-सफाई तथा अन्य सुविधाओं का ध्यान दिया गया है। सिख गुरुओं और गुरु पुत्रों का इतिहास माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में शामिल करने जैसे कई कार्य योगी सरकार ने अपने 04 साल के कार्यकाल में किये हैं। जिसके लिये अल्पसंख्यक समाज के लोगों में योगी सरकार के प्रति विश्वास कायम हुआ है।
उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह (एडवोकेट) ने बताया कि योगी सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग वर्तमान में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन कार्य को प्राथमिकता दे रहा है। आयोग ने ईमेल आईडी :[email protected] और व्हाट्सएप नंबर 8687961333 जारी किया है, जिस पर प्रार्थना पत्र मंगवा कर उसमें से गंभीर प्रकरणों को अलग किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं। पीड़ितों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कराने में सदस्य जुटे हैं। सामान्य मामलों में उपलब्ध प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश डाक एवं फैक्स माध्यम से जारी किए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए बैखासी और ईद जैसे त्योहारों को मनाने में जागरूकता का काम किया। इस दौरान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कोरोना वायरस की चपेट में आए सिख समाज तथा मुस्लिम समाज के लोगों को आयोग के सदस्यों ने जिलाधिकारी तथा सीएमओ से वार्ता कर लगभग चिकित्सीय सुविधा प्रदान कराई। अल्पसंख्यक समाज के कई मरीजों को विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया।
