नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर किसानों को कई तोहफों से नवाज सकते हैं। उनके निर्देश पर अगले चार महीने में देश के 8 करोड़ किसानों का डेटाबेस कृषि मंत्रालय तैयार करने वाला है। इनमें से करीब साढ़े 5 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड और पीएम फसल बीमा योजना के अलावा किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और कृषि मंत्रियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों और खेती की भलाई के लिए केंद्र और राज्यों की सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। तोमर ने राज्यों से आग्रह किया कि वे किसानों के डेटाबेस के लिए जमीन के रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं, ताकि उनके लिए अन्य योजनाएं बनाई जा सकें। खेती को डिजिटल करने की कोशिश के तहत तोमर ने कर्नाटक मॉडल का उदाहरण देते हुए राज्यों से इसे अपनाने को कहा।
कई सीएम के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गोवा के कृषि मंत्रियों से तोमर ने कहा कि केंद्रीय योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए डेटाबेस को लगातार उन्नत करना होगा। उन्होंने कहा कि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, मंडी, स्टार्टअप को इससे आसानी से कर्ज मिल सकेगा।
बैठक में वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। गोयल ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह अनाज और अन्य कृषि उत्पादों का किस तरह एक्सपोर्ट कर सकता है। उन्होंने कहा कि देश में अनाज और अन्य कृषि उत्पादों को रखने के लिए स्टोर और वेयरहाउस बनाने की जरूरत है। गोयल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021 में कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 17.34 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इससे 41 करोड़ डॉलर से ज्यादा विदेशी मुद्रा मिली। उन्होंने इस ट्रेंड को जारी रखने के लिए काम करने को कहा।
