नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के प्रदर्शन के बीच मंगलवार को दिल्ली में विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसानों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में APMC Act and MSP पर सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके जरिए किसानों को MSP पर समझाने की कोशिश कर रही है। इस बीच सूत्रों का कहना है कि, इस बैठक में एक किसान संगठन के प्रतिनिधि ने अपनी बात रखते हुए कहा कि, किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर है, और चाहते हैं कि सरकार को इन कानूनों को वापस ले। इसपर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से बैठक में कहा कि आप अपने संगठन से 4 से 5 नाम दीजिए। इन्हें लेकर एक समिति बना देते हैं जिसमे सरकार के लोग भी शामिल होंगे, कृषि एक्सपर्ट भी होंगे। इस समिति के जरिए नए कृषि कानून पर चर्चा करेंगे।
सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया और किसान कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। बता दें कि किसान संगठन के प्रतिनिधि ने बैठक में कहा कि आप लोग ऐसा कानून लाए हैं जिससे हमारी जमीने बड़े कॉरपोरेट ले लेंगे, आप कॉरपोरेट को इसमें मत लीजिए। से समय समिति बनाने का नहीं है। आप कहते हैं कि आप किसानों का भला करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमारा भला मत कीजिए।
बता दें कि कृषि मंत्री द्वारा दिए गए समिति के प्रस्ताव पर किसानों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि जबतक ये समिति किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती तबतक उनका आंदोलन जारी रहे। सरकार ने ये भी प्रस्ताव दिया है कि समिति रोजाना बैठकर चर्चा करने को तैयार है, ताकि जल्द नतीजा निकल सके। सूत्रों के मुताबिक, एक किसान प्रतिनिधि ने कहा कि ये नए कानून किसानों के लिए ‘डेथ वारंट’ हैं।
