नई दिल्ली। सरकार लगातार उन संगठनों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है जो देश को अंदर से खोखला करने में जुटे हुए है। एक ओर जहां सेना की तरफ से घाटी में आंतकियों के खिलाफ सफाई अभियान चलाया हुआ है तो वहीं सरकार भी नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर तैयार हो गई है। कश्मीर में आतंकी फंडिंग पर नकेल कसने के बाद कई केंद्रीय एजेंसियां मिलकर नक्सलियों को होने वाली फंडिंग की जांच और रोकथाम की ओर कदम बढ़ा दिया है। सूत्रों की मानें तो सीबीआई, सीबीडीटी, एनआईए, ईडी, सीबीआईसी और बाकी अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर नक्सल फंडिंग पर रोक लगाने के साथ ही नक्सलियों के खात्मे पर मिलकर रणनीति तैयार करेंगी।
एक अधिकारी की मानें तो नक्सलियों के खिलाफ चलाए जाने वाले इस अभियान में स्थानीय पुलिस और स्थानीय एजेंसियों की भी अहम भूमिका निभाएगी।
राज्यों के साथ मिलकर आरपार की लड़ाई पर काम
नक्सल के खिलाफ आरपार की लड़ाई की रणनीति पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ही काम कर रही है। एजेंसियों की सूचना के मुताबिक, फिलहाल नक्सलियों के वित्तीय पोषण का बड़ा स्रोत उगाही है, ऐसे में उनकी उगाही के साथ ही अन्य स्रोतों से मिलने वाली फंडिंग और हवाला नेटवर्क के तार भी जांचें जाएंगे। सूत्रों की मुताबिक, कश्मीर घाटी में टीएमजी (टेरर मॉनिटरिंग) काफी बेहतरीन समन्वय से काम कर रही है। टीएमजी का प्रमुख काम आतंकी और कट्टरपंथ से जुड़ी गतिविधियों के वित्तीय स्रोत को ढूंढकर उसे खत्म करना है।
