नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस एकेडमी मे अब महिलाओं को भी दाखिला दिया जा सकेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भारत के सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन के लिए महिलाएं भी एनडीए में भर्ती होंगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय सेना की चल रही ‘नीति’ को काफी फटकार लगाई थी, साथ ही मामले की समीक्षा करने के आदेश भी दिए गए थे। अदालत ने इस साल होने वाली परीक्षा में महिलाओं को बैठने की अनुमति भी दे दी थी। हालांकि, सरकार ने कहा है कि महिलाओं को एनडीए पाठ्यक्रमों में शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए थोड़ा समय लगेगा।
शीर्ष अदालत ने इसके लिए सरकार को 10 दिनों का समय भी दिया है। वहीं याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट का कहना था ‘हमें यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि सशस्त्र बलों ने खुद ही महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का फैसला ले लिया। हम जानते हैं कि सुधार एक दिन में नहीं होते, सरकार इस प्रक्रिया और कार्रवाई की समयसीमा तय करेगी।’ इसके साथ ही कोर्ट का कहना है कि ‘सशस्त्र बल अहम भूमिका निभाते है लेकिन बलों में लैंगिक समानताओं के लिए और काम करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि वे अदालत के हस्तक्षेप का इंतजार करने के बजाए, खुद ही लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं।’
बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिस में मांग की गई है कि महिलाओं को भी एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में जगह दी जाए। इस मामले में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी आदेश दिए थे कि इस साल होने वाली एनडीए की परीक्षा में छात्राओं को भी शामिल होने की अनुमति मिले। सरकार अब तक महिलाओं के एनडीए में एडमिशन लेने पर विरोध जता रही थी। वहीं अब इस मामले में कोर्ट का कहना कि अगर ये काम सरकार पहले ही कर लेती तो अदालत को यह आदेश नही देना पड़ता।
