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Bihar: 5 साल बाद जनता के लिए खुला नीतीश का जनता दरबार, फरियादियों समेत सभी का कराया गया RT-PCR टेस्ट

Janata Darbar: कार्यक्रम की जगह के आस-पास के इलाके को किले में तबदील कर दिया गया। बिना परमिशन के लोगों को इस इलाके में आने की इजाजत नहीं दी गई है। जिन लोगों ने CM से अपनी फ़रियाद सुनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और जिन्हें अनुमति मिली है उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई है।

नई दिल्ली। आज यानी 12 जुलाई को फरियादियों के लिए नीतीश का जनता दरबार खुल गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में पहुंचे हैं। जनता दरबार के इस कार्यक्रम का आयोजन सचिवालय स्थित 4KG भवन में किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत 300-400 के करीब फरियादियों से CM मुलाकात करेंगे। उनसे मिलने के लिए कई जिलों से फरियादियों को विशेष गाड़ियों के माध्यम से पटना बुलाया गया है।

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जिनकी जरूरत नहीं, उनकी एंट्री नहीं

कार्यक्रम की जगह के आस-पास के इलाके को किले में तबदील कर दिया गया। बिना परमिशन के लोगों को इस इलाके में आने की इजाजत नहीं दी गई है। जिन लोगों ने CM से अपनी फ़रियाद सुनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और जिन्हें अनुमति मिली है उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई है।

janta darbar

सोमवार को होगा जनता दरबार

प्रत्येक महीने के पहले तीन सोमवार को जनता दरबार आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री 300 से 400 लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। हर सोमवार को अलग-अलग विभाग की समस्याओं को सुना जाएंगा। कार्यक्रम के दौरान ये तय किया जाएगा कि किस सोमवार को कौन से लोग अपनी किन समस्या को लेकर पहुंचेंगे। इस दौरान वहां पर उस विभाग के तमाम पदाधिकारी और मंत्री मौजूद रहते हैं और कोशिश ये की जाती है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकाला जाए।

पहले सोमवार – गृह राजस्व एवं भूमि सुधार, निगरानी विभाग, कारा, मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग के मामले सुने जाएंगे।

दूसरे सोमवार – स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना प्रावैधिकी कला संस्कृति, वित्त, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग, श्रम संसाधन और अन्य विभाग के मामले।

तीसरे सोमवार – ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, गन्ना विकास, सहकारिता, पशु व मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, नगर विकास, पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण, पीएचईडी, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, वन एवं पर्यावरण, भवन निर्माण और अन्य विभाग के मामले।