नई दिल्ली। मंगलवार 1 अगस्त को लोकसभा में दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक विचार के लिए पेश किए जाने पर गरमागरम बहस और विरोध प्रदर्शन हुआ। विधेयक में दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित बदलावों का प्रस्ताव है और यह हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच बहस का मुद्दा रहा है।
सत्र में हंगामे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान संसद को दिल्ली राज्य से संबंधित कानून पारित करने का अधिकार देता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें दिल्ली से संबंधित कानून बनाने के लिए संसद के अधिकार को स्पष्ट किया गया है।
विधेयक के राजनीति से प्रेरित होने के विपक्ष के दावों के जवाब में, अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि यह निर्णय संवैधानिक आधार पर है और राजनीतिक हितों से प्रेरित नहीं है। अमित शाह ने इस मामले पर सरकार के रुख को और मजबूत करते हुए कहा, “संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है और इस अधिकार के आधार पर इस विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।”
