नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन आज लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला बिल सरकार लाने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि कानूनों को रद्द करने का बिल पेश करेंगे। यहां से पास होने के बाद बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि कल यानी मंगलवार को राज्यसभा से भी बिल पास हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरुनानक जयंती के मौके पर कृषि कानूनों को रद्द करने का एलान किया था। मोदी ने एक साल से इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और उनके नेताओं से घर लौटने की अपील की थी, लेकिन आंदोलनकारियों ने उनकी अपील ठुकरा दी। ऐसे में किसानों का आंदोलन अब भी जारी है।
आंदोलनकारियों की नई मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कानून बनाए, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। किसानों की इस मांग को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। जिसकी वजह से मोदी सरकार के सामने बड़ी विषम परिस्थिति खड़ी हो सकती है।
मोदी सरकार ने हालांकि किसानों के पक्ष में एक और बड़ा फैसला भी किया है। सरकार ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने इसकी भी मांग की थी। इसके अलावा अब लोकसभा में किसानों के हित में कई और एलान होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। मोदी ने कानून वापस लेते वक्त देश से माफी मांगते हुए कहा था कि उनकी सरकार किसानों को कृषि कानूनों के हित समझा नहीं सकी। मोदी ने कहा था कि किसानों के हित में कानून लाए थे, अब देश हित में कानून वापस ले रहे हैं।
