नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि जिन प्रोजेक्ट का बीजेपी शिलान्यास करती है, उनका उद्घाटन भी उसके ही नेता करते हैं। अब प्रोजेक्ट्स को लटकाया और भटकाया नहीं जाता। इसी वजह से पीएम मोदी खुद लगातार प्रोजेक्ट्स पर नजरें रखते हैं और उनकी प्रगति के बारे में अफसरों के साथ मीटिंग करते हैं। इसी तरह की एक मीटिंग पीएम मोदी ने बुधवार को की। इस मीटिंग में उन्होंने 7 राज्यों के 31000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। खुद पीएम मोदी ने इसकी जानकारी दी है। पीएमओ की तरफ से बताया गया है कि प्रोजेक्ट्स के समय पर पूरे करने और अब तक उनकी प्रगति के लिए मोदी ने 43वीं बैठक की। इस बारे में होने वाली बैठकों को मोदी ने ‘प्रगति’ का नाम दिया है। बैठक में मोदी को अफसरों ने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि किनका काम कितना हो चुका है और कब तक इनको पूरा किया जाना है।
Yesterday, I chaired the 43rd edition of PRAGATI where projects worth over Rs. 31,000 crore across 7 states were reviewed. Ways to make the PM Gati Shakti National Master Plan Portal even more effective were also discussed. https://t.co/DkHnVGhMFw
— Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2023
मोदी ने जो प्रगति नाम से मंच बनाया है। उसमें केंद्र और राज्यों के प्रोजेक्ट्स पर निगाह रखी जाती है। इसमें स्थानीय प्रशासन भी हिस्सा लेता है। समयबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए ये बहुस्तरीय मंच भी है। मोदी ने बुधवार को जिस प्रगति मंच की बैठक की, उसमें जलापूर्ति और सिंचाई की 4, नेशनल हाइवे की 2 और रेल व मेट्रो रेल से जुड़ी 2 परियोजनाएं हैं। इन सभी के बारे में मोदी ने बारीक जानकारियां तक हासिल कीं और अफसरों से इनको समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। पीएमओ के अनुसार 31000 करोड़ के इन प्रोजेक्ट्स को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा में पूरा किया जा रहा है। मोदी ने प्रगति मंच की बैठक में कहा कि गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल और सैटेलाइट तस्वीरों से प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूरी जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। इनसे जमीन की जरूरत और नियोजन के मुद्दों का हल भी निकाला जा सकता है।
पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि शहरों में प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सभी हितधारक मिलकर नोडल अफसर चुन सकते हैं और टीम बनाई जा सकती है। मोदी ने सलाह दी कि प्रोजेक्ट्स के लिए जिनको हटाया जा रहा है, उनके सफल पुनर्वास और पुनर्निर्माण वाली जगह हितधारकों को ले जाकर दिखाया जाए। बैठक में पीएम ने यूएसओएफ परियोजनाओं के तहत मोबाइल टावर और 4जी कवरेज की भी समीक्षा की। यूएसओएफ के तहत 24149 मोबाइल टावर वाले 33573 गांवों को कवर किया जाना है। उन्होंने मौजूदा वित्तीय वर्ष में सभी गांवों में मोबाइल टावर लगाने के भी निर्देश दिए।
