नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के दौरान योगी सरकार ने जिस तरह प्रबंधन किया उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। कुछ दिन पहले देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक याचिका के फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की थी। जिसमें कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए की गई व्यवस्था को जिक्र किया गया। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट को रिट्वीट कर उनके कार्यों की सराहना की। दरअसल यूपी में कोरोना काल के दौरान भी जिस तरह से निवेश का दौर जारी रहा, उससे होने वाले विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी ने लिखा कि, “कोरोना के बावजूद यूपी में बढ़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश..आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रखेंगे डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड की नींव।” इसी ट्वीट पर पीएम मोदी ने रिट्वीट के जरिए योगी सरकार के कार्यों की सराहना की।
उत्तर प्रदेश ने पिछले चार वर्षों के दौरान निवेश बढ़ाने और ‘Ease of Doing Business’ को सुधारने में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि छोटे शहर और ग्रामीण इलाके भी इन उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। https://t.co/FR4n7zTuCd
— Narendra Modi (@narendramodi) July 2, 2021
बता दें कि पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि, “उत्तर प्रदेश ने पिछले चार वर्षों के दौरान निवेश बढ़ाने और ‘Ease of Doing Business’ को सुधारने में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि छोटे शहर और ग्रामीण इलाके भी इन उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं।”
योगी सरकार को मिली सुप्रीम कोर्ट से सराहना
कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के बीच कई प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटने को मजबूर हुए थे। इस हालत में उनके पास रोजगार से लेकर तमाम तरह की बेसिक सुविधाओं का अभाव हो गया था। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए जो इंतजाम किए, उसकी चर्चा आज भी हो रही है। बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना और लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट झेल रहे प्रवासी मजदूरों को राहत के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए योगी मॉडल को सराहा। इसको लेकर दायर की गई एक याचिका पर जज अशोक भूषण और जज एमआर शाह की पीठ ने 11 जून को एक्टविस्ट अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए जो कदम उठाए गए, उसकी सराहना की।
बता दें कोर्ट ने अपने फैसले में यूपी में कोविड के दौरान घर वापसी करने वाले श्रमिकों की व्यवस्था के लिए योगी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सराहना मिली है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण से लेकर स्किल मैपिंग तक के कार्यों को सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम माना है।
