नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2020 से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता से वादा किया था कि दिल्ली के अंतर्गत आनेवाली अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। केंद्र सरकार से लगातार अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस बात की मांग की जा रही थी। अनाधिकृत कॉलोनियों की बड़ी तादाद दिल्ली में है। ऐसे में इन कॉलोनियों में कई तरह की सुविधाओं से लोगों को वंचित रहना पड़ता है। इन कॉलोनियों में निवास कर रहे लोगों की जिंदगी और जीवन स्तर में बदलाव के साथ इसमें सुधार करने के ख्याल से केंद्र सरकार की तरफ से इन कॉलोनियों को अधिकृत करने की घोषणा की गई थी। राज्यसभा से इसको लेकर 9 फरवरी 2021 को विधेयक पारित भी कर दिया गया था।
अब लोकसभा से भी आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली की जनता को पिछले साल सीलिंग का भी सामना करना पड़ा था। इसको लेकर सियासत भी जमकर हुई थी। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली की जनता को भी 2023 तक सीलिंग से राहत देने के लिए भी इस संशोधन में विशेष प्रस्ताव किया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021 को पहले ही 9 फरवरी 2021 को राज्य सभा से पारित कराया जा चुका है। ऐसे में अब यह कानून का रूप लेने के लिए तैयार है। इससे यहां अनाधिकृत कॉलोनियों में रहनेवाली राज्य की जनता को बहुत सारे फायदे मिलनेवाले हैं।
