मुंबई। राजनीति में 50 वर्षों से अधिक सक्रिय भागीदारी वाले अनुभवी राजनेता शरद पवार ने महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन इन दिनों उनकी सियासत मुसीबत में है। क्योंकि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को समर्थन देने के लिए आठ अन्य एनसीपी नेताओं के साथ उनके भतीजे अजित पवार द्वारा हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से बगावत कर दी गई है। हालाँकि, यह पहली बार नहीं है जब शरद पवार ने भी कई बार ऐसा किया है। उनका राजनीतिक पुनर्गठन का इतिहास रहा है। आइए 1978 और 1999 में उनके महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयासों के बारे में आपको बताते हैं।
1978- कांग्रेस के लिए उथल-पुथल भरा साल
1978 में, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप दो गुट बन गए: कांग्रेस (आई) और कांग्रेस (यू)। शरद पवार कांग्रेस (यू) गुट का हिस्सा बन गए। इस अवधि के दौरान, इंदिरा गांधी सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल थीं और पवार पार्टी के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। उसी वर्ष, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए जिसके कारण त्रिशंकु जनादेश आया। आख़िरकार, वसंतदादा पाटिल के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने के लिए दोनों गुट एकजुट हो गए।
पवार का सत्ता में आना
गठबंधन सरकार बनने के कुछ समय बाद, शरद पवार ने कांग्रेस (यू) से अपना समर्थन वापस ले लिया और 1978 में जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। नतीजतन, वह महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। 1987 में, वह कांग्रेस पार्टी में लौट आए और 1988 में फिर से मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई। अपनी राजनीतिक कौशल और लोकप्रियता का के चलते पवार 1990 में तीसरी बार और 1993 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने।
एनसीपी का गठन
1999 में, सोनिया गांधी के नेतृत्व का विरोध करने के बाद, शरद पवार को पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ कांग्रेस पार्टी से निष्कासन का सामना करना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की स्थापना की। 2004 में, वह प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के अधीन कृषि मंत्री बने। हालाँकि, 2014 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत के बाद, पवार को अपना मंत्री पद खोना पड़ा।
शरद पवार के राजनीतिक करियर को रणनीतिक पुनर्गठन, सत्ता के खेल और महाराष्ट्र की राजनीति पर गहरे प्रभाव से समझा जा सकता है। युवा कांग्रेस के सदस्य के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल और उसके बाद एनसीपी के गठन तक, पवार ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
