नई दिल्ली। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया(PFI) को लेकर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें उसकी गतिविधियों की जानकारी दी गई है। सूत्रों की मानें तो PFI की गतिविधियां देश के कई राज्यों में देखने को मिली हैं। पीएफआई की ऐसी ही गतिविधियों को लेकर देश के कई राज्यों ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश, असम और केरल ने PFI को लेकर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल, पिछले दिनों देश के कई इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर हिंसा देखने को मिली थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था भी बिगाड़ते हुए कई जगह पत्थरबाजी और आगजनी को अंजाम दिया।
आपको बता दें कि दोनों सदनों से नागरकिता कानून के पास होने पर देशभर में आगजनी और हिंसा को लेकर खुफिया एजेंसियों PFI की भूमिका को लेकर जानकारी मिली थी। जिसके बाद गृह मंत्रालय इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी। गौरतलब है कि PFI को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके सख्त रूप अपना चुकी है।
बता दें कि योगी सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें पीएफआई को बैन करने की सिफारिश की गई है। मल्टी एजेंसी सेंटर ( MAC) की रिपॉर्ट के मुताबिक पीएफआई से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मीटिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक नागरिक संशोधन कानून बनने से से पहले पीएफआई से जुड़े लोगों ने असम और पश्चिम बंगाल में इस कानून के विरोध में आम लोगों के बीच पर्चे बांटे थे।
