कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हैं। 8 जुलाई को वोटिंग होनी है। हर बार की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव विवादों में घिरे हैं। पहले पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा, हत्या की घटनाएं हुईं। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ टीएमसी के प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के तमाम प्रत्याशी फर्जी जाति प्रमाणपत्र देकर रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। शुभेंदु ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के फर्जी सर्टिफिकेट देकर नामांकन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरटीआई दाखिल की है, ताकि इनकी हकीकत सामने आ सके।
West Bengal | “…They are all fake certificates of SC, ST and OBC. The candidates have filed their names for the elections on the basis of these fake certificates. I’ve filed an RTI….,” says West Bengal LoP Suvendu Adhikar on TMC reserved candidate list for panchayat polls pic.twitter.com/ROnkhWDoWP
— ANI (@ANI) June 30, 2023
वहीं, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा को रोकने के लिए गवर्नर सीवी आनंद बोस भी सक्रिय हैं। सीवी आनंद बोस कूच बिहार की यात्रा पर हैं। इस दौरान गाड़ी में चलते वक्त भी वो हिंसा की शिकायतों को संज्ञान में लेते दिखे। फोन पर लोग गवर्नर सीवी आनंद बोस से हिंसा की शिकायत करते दिखे। गवर्नर ने इससे पहले कैनिंग और भांगड़ इलाके में हिंसा के बाद वहां का दौरा कर हालात का जायजा लिया था। सीवी आनंद बोस ने कहा था कि चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हर हाल में हिंसा को रोका जाएगा। उन्होंने दोनों जगह दौरा करने के बाद खुद एक हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल एड्रेस जारी किया था। बीते दिनों गवर्नर हाउस की तरफ से बताया गया था कि इनपर हर रोज औसतन करीब 100 लोग चुनाव पूर्व हिंसा की घटनाओं की शिकायत कर रहे हैं।
#WATCH कोलकाता (पश्चिम बंगाल): राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कूच बिहार की अपनी यात्रा के दौरान कॉल के माध्यम से पंचायत चुनाव हिंसा की शिकायतों पर कार्रवाई की।
(सोर्स: राजभवन) pic.twitter.com/dJzvWRBFsU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 30, 2023
कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा पर गंभीर चिंता जताई थी। हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए कहा था। इसके खिलाफ राज्य की ममता बनर्जी सरकार और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आखिर इस तरह की याचिका कैसे दाखिल की जा सकती है। जिसके बाद ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग की अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सभी जगह केंद्रीय बलों की तैनाती हुई है।
