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Hathras Case: हाथरस मामले में हैवानों को सजा देने के लिए योगी सरकार ने उठाया ताबड़तोड़ ये कदम

Hathras Case: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(CM Yogi Adityanath) ने पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट(Fast Track Court) में लाने के निर्देश दिया है। इस मामले में सभी चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।

नई दिल्ली। हाथरस गैंगरेप मामले में दोषियों को सजा देने के लिए पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। लोगों की मांग है कि योगी सरकार इस मामले में जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलवाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अब योगी सरकार ने विपक्ष के हंगामे से अलग एक एसआईटी का गठन किया है जो इस मामले की सघन जांच करेगी। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी टीम मामले की जांच करेगी। इस टीम में दलित और महिला अधिकारी भी शामिल हैं। योगी सरकार पीड़ित परिवार को पूरी मदद का आश्वासन दे चुका है। जिसके बाद ही इस SIT का गठन हुआ है, जो 7 दिन में रिपोर्ट सौपेंगी। इस SIT टीम में गृह सचिव भगवान स्वरूप, डीआईजी चंद्र प्रकाश और सेनानायक पीएसी आगरा पूनम एसआईटी के सदस्य होंगे।

CM Yogi Angry

इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाने के निर्देश दिया है। इस मामले में सभी चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें कि हाथरस जिले के चंदपा थाने के गांव में दलित लड़की के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही उस पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़िता को लेकर परिवार वालों का आरोप है कि सुबह साढ़े नौ बजे के करीब चार दबंगों ने लडकी के साथ गैंग रेप और दरिंदगी की। घटना के 9 दिन बाद लड़की होश में आई तो इशारों से अपना दर्द बयान किया।

Hathras case

पीड़ित लड़की को इलाज के लिए अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भेजा गया, जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

हाथरस की घटना को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, “हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह दल आगामी सात दिवस में अपनी रिपोर्ट देगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा।”