जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने घाटी में आतंकवादियों के समर्थकों पर जोरदार वार किया है। सरकार के निर्देश पर राज्य पुलिस की सीआईडी ने सुरक्षाबलों पर पथराव करने वालों के लिए एक ऐसा फैसला किया है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरी और पासपोर्ट नहीं मिल सकेगा। सीआईडी की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पत्थरबाजी करने वालों का सरकारी नौकरी, पासपोर्ट और अन्य सरकारी काम के लिए पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। अब तक ऐसा नियम लागू न होने से पत्थरबाजी करने वाले और आतंकियों के समर्थकों को सरकारी नौकरी भी मिल जाती थी और पासपोर्ट भी जारी हो जाता था। बता दें कि बीते दिनों राज्य सरकार ने आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड काम करने के आरोप में छह लोगों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त होने वालों में हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के दो बेटे भी हैं। इससे पहले यहां की सीएम रहीं महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट रिन्यू करने से भी विदेश मंत्रालय ने मना कर दिया था।
दरअसल विदेश मंत्रालय ने महबूबा से हलफनामा मांगा था। इस हलफनामे में लिखकर देना था कि वह भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करती हैं। हुर्रियत चीफ रहे अली शाह गिलानी को भी ऐसा ही हलफनामा देने के बाद पासपोर्ट रिन्यू करने की मंजूरी मिली थी। सरकार के ताजा कदम से अब आतंकियों के समर्थन में पत्थरबाजी में कमी होने के आसार हैं।
बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 370 और 35-ए को हटाए जाने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में वैसे भी काफी कमी आई है। इस फैसले से आतंकवादियों के लिए युवाओं को बरगलाना भी आसान नहीं रह जाएगा।
