नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की। प्रदूषण के मसले पर काम करने को लेकर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सुनिश्चित करें कि दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग ना हो। दरअसल प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण दिल्ली में लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गयी हैं। इन याचिकाओं पर अब दीवाली की छुट्टियों के बाद ही सुनवाई होगी। अदालत में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदूषण के मसले पर कई कमीशन काम कर रहे हैं, लेकिन ये पुख्ता करें कि शहर में स्मॉग ना हो। इसपर SG ने समस्या से निपटने को लेकर कहा कि अधिकारियों को इस समस्या से निपटना चाहिए, उनके पास पैसा और शक्ति दोनों है। सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि एयर क्वालिटी को लेकर एक कमीशन बनाया गया है जो आज से काम करना शुरू कर देगा। जिसके बाद अदालत ने इस पूरे कमीशन के काम करने की जानकारी ली।
वहीं कमीशन के चेयरमैन को लेकर याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत में कहा कि, कमीशन तो बना है लेकिन इसके जो चेयरमैन हैं, वो पॉल्यूशन एक्सपर्ट नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हालात और बदतर हो सकती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रदूषण के मसले पर काम करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। जिसको लेकर नॉटिफिकेशन शुक्रवार को ही निकाला गया है, इस कमेटी का कार्यकाल तीन साल रखा गया है।
गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के मौसम और त्योहार के आते ही फिर प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। दिल्ली-NCR का AQI काफी अधिक हो गया है। माना जा रहा है कि दीवाली के बाद प्रदूषण में और वृद्धि हो सकती है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दीवाली पर पटाखे बैन करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा कई कैंपेन चलाए जा रहे हैं।
