नई दिल्ली। एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए का मुद्दा भारतीय संसद के पवित्र हॉल में गूंज उठा है, जिसने देश की विधायिका के ऊपरी सदन, राज्यसभा के एक सत्र के दौरान ध्यान आकर्षित किया है। इस मामले पर सरकार का रुख, विशेष रूप से व्यस्त वाणिज्यिक मार्गों पर भारी हवाई किरायों के संबंध में, जांच के दायरे में आ गया क्योंकि कानून निर्माताओं ने स्पष्टीकरण मांगा।
प्रश्नकाल के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री वी.के. सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है और ऐसा करने का उसका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि एयरलाइन कंपनियां बाजार की मांग, मौसमी बदलाव और अन्य कारकों जैसे कारकों के आधार पर मूल्य निर्धारण निर्णय लेती हैं।
राज्यसभा सदस्य तिरुचि शिवा ने नागरिक उड्डयन मंत्री से तीखे सवाल उठाए और पूछा कि क्या सरकार को पता है कि सबसे व्यस्त और सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले वाणिज्यिक मार्गों पर हवाई किराया दुनिया में सबसे ज्यादा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूर्ण-सेवा एयरलाइंस अक्सर प्रीमियम दरें वसूलती हैं, बजट वाहक जनता के लिए हवाई यात्रा को और अधिक किफायती बनाने में कामयाब रहे हैं। शिवा ने यह समझने की कोशिश की कि क्या सरकार मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण असमानताओं के मद्देनजर हवाई किराए को विनियमित करने के लिए किसी उपाय पर विचार कर रही है।
शिवा ने विशेष रूप से दिल्ली-मुंबई मार्ग का संदर्भ दिया, जिसने हवाई किराए में वृद्धि देखी है, और सवाल किया कि क्या इस घटना का विमानन क्षेत्र पर कोई असर पड़ा है। मंत्री की प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि सरकार चिंताओं को स्वीकार करती है, लेकिन यह कहती है कि एयरलाइंस स्वतंत्र रूप से अपनी किराया संरचना निर्धारित करती हैं, जो विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं।
