नई दिल्ली। आज से दो वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण की नींव रखी थी। विगत दो वर्षों से अनवरत मंदिर निर्माण का कार्य जारी है। इन दो वर्षों के दौरान कई मौकों पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंदिर निर्माण का आकलन कर चुके हैं। वे कई बार खुद मंदिर निर्माण में सक्रिय श्रमिकों से मुखातिब होकर उनकी तारीफ भी कर चके हैं, लेकिन इस बीच लोगों के जेहन में लगातार यह जानने की आतुरता अपने चरम पर है कि आखिर कब तक राम मंदिर निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा और हम भगवाम राम लला के दर्शन करने जा सकेंगे। बता दें कि लोगों को बेसब्री से राम मंदिर के संपन्न होने का इंतजार है, ताकि वे भगवान राम के दर्शन करने जा सकें। ऐसी स्थिति में श्रद्धालुओं को यह जानने की आतुरता रहती है कि आखिर अब तक राम मंदिर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो चुका है।
अब जब मंदिर निर्णाण कार्य के दो वर्ष संपन्न हो चुके हैं। विदित हो कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण की नींव रखी थी। मंदिर निर्माण में सक्रिय श्रमिकों का कहना है कि अब तक 40 फीसद कार्य संपन्न हो चुका है। हालांकि, कुछ कार्य शेष हैं। उन्हें भी अतिशीघ्र संपन्न कर लिया जाएगा। समय-समय पर मंदिर निर्माण से संदर्भित प्रतिवेदन सार्वजनिक कर श्रद्धालुओं को निर्माण गतिविधियों से अवगत कराया जाता है। मंदिर की बुनियाद तैयार किए जाने के बाद उसके 21 फीट ऊंचे स्तंभ को भी तैयार कर लिया गया है। मंदिर के गर्भगृह और नक्काशी को भी जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं, ट्रस्ट का कहना है कि आगामी 2025 तक राम मंदिर पूर्णंत: निर्मित हो जाएगा। हालांकि, श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के कपाट आगामी 2023 से श्रद्धालु कर सकेंगे। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार की तरफ से भी मंदिर निर्माण की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और लगातार श्रमिकों से संपर्क साधने का क्रम जारी है। लेकिन लोगों के बीच अभी – भी मंदिर निर्माण से संदर्भित जानकारियों को लेकर भ्रम हैं, जिन्हें समय-समय पर केंद्र सरकार अपने सार्वजनिक प्रतिवेदनो के जरिए स्पष्ट करती रहती है।
सर्वविदित है कि दीर्घ वाकयुद्ध के उपरांत राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में राम नगरी अयोध्या विवादित स्थल राम मंदिर निर्माण का निर्देश देकर वर्षों से चली आ रही विवाद का पटाक्षेप कर दिया था। वहीं, मुस्लिम पक्षकारों के लिए भी बाबकी मस्जिद निर्माण हेतु भूमि आवंटित की थी। हालांकि, इसके उपरांत कई लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध याचिका दाखिल की थी, लेकिन उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
