नई दिल्ली। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, जब पोशाक को लेकर हिंदुस्तान की राजनीति में लोग एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने पर आमादा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ। जब बीते वर्ष कर्नाटक उड्डपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में छात्राओं को ड्रेस पहनकर आने के लिए बाध्य किया गया जिसका मुस्लिम छात्राओं ने विरोध किया। उन्होंने इस बार पर जोर दिया कि वो हिजाब पहनकर ही कॉलेज में दाखिल होंगी, अन्यथा नहीं होगी, लेकिन कॉलेज प्रशासन की ओर से ड्रेस कोड के नियम का हवाला दिया।
इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा, तो वहां भी दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गईं। सभी अपने-अपने पक्ष की पैरोकारी की। किसी ने ड्रेस कोड की वकालत की तो किसी ने हिजाब पहनकर आने की बात कही। वहीं, लंबी जिरह के बाद हाईकोर्ट ने कॉलेज द्वारा निर्धारित किए गए ड्रेस कोड के नियम को सही ठहराया। जिसके बाद छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। बता दें कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 24 याचिकाएं दाखिल हुईं थीं। जिसके बाद सीजेआई को मामला भेज दिया गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
वहीं, अब एक बार फिर से कर्नाटक में पोशाक को लेकर राजनीति गरम हो गई है। दरअसल, 18 और 19 नवंबर को विभिन्न निगमों और बोर्डों की होने जा रही प्रवेश परीक्षाओं के लिए कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण की ओर से ड्रेस कोड जारी किया गया है, जिस पर एआईएमआईएम के नेता असुदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि, ”’कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने परीक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसने पिछली बीजेपी सरकार के हिजाब प्रतिबंध को भी रद्द नहीं किया है।”
ओवैसी ने यह ट्वीट अंग्रेजी में किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पार्टी का नाम कुछ इस प्रकार लिखा- CongRSS. बहरहाल, इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति का पारा गरम है। अबे ऐसे में यह पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए। न्यूज रूम पोस्ट.कॉम
