लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) हाथरस कांड (Hathras Case) के बाद से महिला अपराधों को लेकर विपक्ष की निशाने पर आ गई है। इसे लेकर योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से अनुरोध किया है कि वो सभी जिला अदालतों को रेप व पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए निर्देश जारी करे।
20 हजार से ज्यादा रेप के मामले लंबित
बता दें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 20 हजार से ज्यादा रेप के मामले लंबित हैं। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश में 1835 महिला अपराधों में वादों का निपटारा किया गया, जबकि 612 मामलों में अभियुक्तों को सजा भी हुई।
विधि विभाग की तरफ से अनुरोध
प्रदेश की योगी सरकार के विधि विभाग की तरफ से यह अनुरोध किया गया है। अनुरोध में कहा गया है कि महिला अपराधों से जुड़े मामले के त्वरित निपटारे के लिए हाईकोर्ट सभी जिला अदालतों को लिखित आदेश जारी करे ताकि गुनाहगारों को सजा दिलाई जा सके।
एनसीआरबी के क्राईम इन इंडिया के आंकड़ें
उधर, एनसीआरबी के क्राईम इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2016 के मुकाबले 2020 में बलात्कार के मामलों में 42 फीसदी की कमी आई है। महिला अपहरण के मामलों में 39 फीसदी कमी आई है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ें
वहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक महिला अपराध के मामले में गुनाहगारों को सजा दिलवाने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अभी तक योगी सरकार में बलात्कार के मामलों में पांच अपराधियों को फांसी की सजा मिल चुकी है, जबकि 193 मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
