लखनऊ। छात्रवृत्ति वितरण में भी प्रदेश की योगी सरकार ने रिकार्ड कायम कर दिया है। छात्रों की पढ़ाई में किसी तरह की बाधा न उत्पन्न हो। इसके लिए छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति दिए जाने का काम किया गया है। चार साल में प्रदेश सरकार ने दसवी के ऊपर के अनुसूचित जाति के छात्रों को 5309 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। वहीं, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भी सरकार ने पूरा ख्याल रखा है। सरकार की ओर से दसवीं के ऊपर के छात्रों को 71.49 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा अल्पसंख्यक छात्रों को भविष्य बनाने के लिए साढ़े चार लाख छात्रों को 109 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
प्रदेश में पिछड़े, दलित, वंचित वर्ग समेत अल्पसंख्यक गरीब छात्रों का भविष्य को संवारने के लिए योगी सरकार ने चार सालों में छात्रवृत्ति वितरण में कीर्तिमान बना दिया है। सरकार की ओर अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग की तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अनुसूचित जनजाति के गरीब छात्र-छात्राओं को करोड़ों रुपयों की छात्रवृत्ति को सीधे छात्र-छात्राओं के खातों में भेजा जा रहा है।
योगी सरकार ने विगत चार वर्षों में अनुसूचित जाति के दसवीं कक्षा से नीचे के छात्रों को 391.75 करोड़ रुपए और अनुसूचित जाति के दसवीं कक्षा से ऊपर के छात्रों को 5309 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की है। वहीं अनुसूचित जनजाति के दसवीं कक्षा से नीचे के के छात्रों को 3 करोड़ 7 लाख रुपएऔर अनुसूचित जनजाति के दसवीं कक्षा से ऊपर के छात्रों को 71. 49 करोड़ रुपएकी छात्रवृत्ति वितरित किया गया है। साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग के दसवीं कक्षा से नीचे छात्रों को 576.4 8 करोड़ रुपएऔर दसवीं कक्षा से ऊपर के छात्रों को 4217.15 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
अल्पसंख्यक व सामान्य वर्ग के छात्रों का भी ख्याल
इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के 4 लाख 31 हजार 730 दसवीं कक्षा से नीचे के छात्रों को 109.6 करोड़ रुपए और दसवीं कक्षा से ऊपर के 12 57 हजार 210 छात्रों को 899.92 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई । 12 लाख 57 हजार 210 छात्र-छात्राओं को 899.92 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और सामान्य वर्ग के 2 लाख 32 हजार 552 दसवीं से पूर्व छात्रों को 59.58 करोड़ रुपए एवं दसवीं से आगे के छात्र-छात्राओं को 2052.65 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति वितरित की गई।
यूपी में बनाए जा रहे आवासीय और आश्रम पद्धति विद्यालय
प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 103 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 42 राजकीय इण्टर कालेज निर्मित किया गया है।
