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Champions Trophy: चैंपियंस ट्रॉफी में भारत-पाकिस्तान का किस तारीख को होगा मैच, सबसे बड़ा अपडेट आया सामने

Champions Trophy: पीसीबी ने 15 मैचों की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक मसौदा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। लाहौर सात मैचों, कराची तीन और रावलपिंडी पांच मैचों की मेजबानी करेगा। सुरक्षा और रसद कारणों से, भारत के सभी मैच लाहौर में आयोजित करने की योजना है। उद्घाटन मैच कराची में होगा, जिसमें कराची और रावलपिंडी के लिए दो सेमीफाइनल और लाहौर में फाइनल होगा।

नई दिल्ली। अगला ICC टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला है। हालांकि, यह अनिश्चित है कि भारतीय टीम टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाएगी या नहीं। इसके बावजूद, पाकिस्तान इस आयोजन के लिए व्यापक तैयारी कर रहा है। बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मैच के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, ICC बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने खुलासा किया है कि भारत-पाकिस्तान मैच 1 मार्च, 2025 को लाहौर में होने वाला है। हालांकि, BCCI ने अभी तक संभावित कार्यक्रम को अपनी मंजूरी नहीं दी है।

टूर्नामेंट स्ट्रक्चर और ग्रुप

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी, जिसमें 10 मार्च को संभावित बारिश के दिन के रूप में आरक्षित किया गया है। टूर्नामेंट में आठ टीमें होंगी जिन्हें दो समूहों में विभाजित किया जाएगा। भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान शामिल हैं।

मैच स्थल और भारत का कार्यक्रम

पीसीबी ने 15 मैचों की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक मसौदा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। लाहौर सात मैचों, कराची तीन और रावलपिंडी पांच मैचों की मेजबानी करेगा। सुरक्षा और रसद कारणों से, भारत के सभी मैच लाहौर में आयोजित करने की योजना है। उद्घाटन मैच कराची में होगा, जिसमें कराची और रावलपिंडी के लिए दो सेमीफाइनल और लाहौर में फाइनल होगा।

अंतिम निर्णय भारत सरकार के पास है

पाकिस्तान द्वारा आयोजित अंतिम प्रमुख टूर्नामेंट 2023 एशिया कप था, जो भारत की भागीदारी के कारण हाइब्रिड मॉडल में खेला गया था। भारत ने फाइनल सहित अपने मैच श्रीलंका में खेले। इसी तरह, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं, इसका फैसला भारत सरकार करेगी। ICC किसी भी बोर्ड को अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।