वॉशिंगटन। यूक्रेन पर रूस के हमले को 24 दिन हो गए हैं। रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा यूक्रेन की सेना को हथियार भी मिल रहे हैं। वहीं, अब दोनों देशों की इस जंग में अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपनी त्योरी चढ़ा ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत के दौरान रूस को मदद देने पर कड़े कदम उठाने की चेतावनी दे दी। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि बाइडेन ने जिनपिंग से रूस पर लगे प्रतिबंधों की चर्चा की। उन्होंने जिनपिंग से साफ कहा कि अगर रूस को किसी तरह की मदद दी गई, तो चीन को भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। उधर, मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने एक बड़ी रैली की। स्टेडियम में हुई इस रैली में पुतिन ने मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए बताया कि आखिर यूक्रेन पर हमले की जरूरत क्यों आ पड़ी। इस दौरान भीड़ ने रशिया-रशिया और पुतिन-पुतिन के नारे लगाए। बता दें कि रूस के कई शहरों में युद्ध विरोधी प्रदर्शन हुए थे। पुतिन की रैली युद्ध विरोधियों को ये दिखाने के लिए थी कि देश की जनता इस मामले में उनके साथ है।
चीन के राष्ट्रपति ने इस पर कहा कि उनका मानना है कि किन्हीं भी दो देशों के बीच तनातनी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने कहा कि दो प्रमुख देशों के नेताओं के तौर पर हमें सोचने की जरूरत है कि वैश्विक मुद्दों को कैसे पेश किया जाए। जिनपिंग ने कहा कि जरूरी ये भी है कि वैश्विक स्थिरता और करोड़ों लोगों के काम और जीवन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस पर बाइडेन ने कहा कि ताइवान पर अमेरिका ने अपनी नीति नहीं बदली है। वो मौजूदा हालात में एकतरफा बदलाव की किसी भी कोशिश का विरोध करेगा। हालांकि, दोनों नेताओं ने आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई।
इस बी, अमेरिका के एक रक्षा विभाग के अफसर के मुताबिक 24 फरवरी से यूक्रेन पर हमला करने की शुरुआत से रूस ने अब तक उस पर 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन की सरकार की ओर से कहा गया है कि मारियुपोल शहर में एक थियेटर पर 16 मार्च को रूस की बमबारी के बाद वहां 1300 से ज्यादा लोग फंसे हैं। अब तक यहां से 130 लोगों को निकाला गया है। हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद वहां से करीब 65 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें से 32 लाख लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ली है।
