नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने एक बार फिर चीन (China) को बड़ा झटका देते हुए चीनी ऐप्स पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत सरकार ने बुधवार को 118 ऐप्स पर प्रतिबंध (Ban 118 Chinese Apps) लगा दिया है। जिसके बाद अमेरिका (America) ने भारत के कदम का खुले तौर पर समर्थन (America Openly support India) किया।
अमेरिका का सभी देशों को “स्वच्छ नेटवर्क” में शामिल होने का आह्वान
अमेरिका ने बुधवार को सभी देशों और कंपनियों को “स्वच्छ नेटवर्क” में शामिल होने का आह्वान किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी एंड द एनवायरनमेंट के कीथ क्रैच के हवाले से कहा, “भारत ने पहले ही 100 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम सभी स्वतंत्रता-प्रेमी राष्ट्रों और कंपनियों से स्वच्छ नेटवर्क में शामिल होने का आह्वान करते हैं।”
भारत के फैसले का अमेरिका ने किया स्वागत
118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के भारत के कदम का खुले तौर पर समर्थन करते हुए अमेरिका ने बुधवार को सभी देशों और कंपनियों को “स्वच्छ नेटवर्क” में शामिल होने का आह्वान किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी एंड द एनवायरनमेंट के कीथ क्रैच के हवाले से कहा, “भारत ने पहले ही 100 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम सभी स्वतंत्रता-प्रेमी राष्ट्रों और कंपनियों से स्वच्छ नेटवर्क में शामिल होने का आह्वान करते हैं।’
क्रैच की टिप्पणी भारत सरकार द्वारा 118 और मोबाइल ऐप को बैन करने के बाद आई है। सरकार ने कहा है कि ये ऐसे ऐप्स हैं जो कि उन गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा और सुरक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हैं।
क्या है ‘स्वच्छ नेटवर्क’
इस वर्ष की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने ‘स्वच्छ नेटवर्क’ कार्यक्रम की शुरूआत की थी, जो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) जैसे घातक संगठनों के आक्रामक घुसपैठ से अपने नागरिकों की गोपनीयता और उसकी कंपनियों की सबसे संवेदनशील जानकारी की रक्षा करने के लिए एक व्यापक पहल थी।
लगभग दो महीने पहले भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा तनाव के बीच 59 चीन से जुड़े ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए निर्णय एक लक्षित कदम है।
