इस्लामाबाद। अपने यहां हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों की जान और इज्जत बचाने में नाकाम पाकिस्तान एक बार फिर भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर ज्ञान देने उतर आया। मामला हिजाब विवाद का है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कल हिजाब विवाद पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रतीक चिन्हों पर रोक है और रहेगी। साथ ही कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अभिन्न अंग मानने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसी मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है। उसने गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि कोर्ट का हिजाब पर फैसला धार्मिक रीति और रिवाज की आजादी के सिद्धांत के खिलाफ है। पाकिस्तान ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन से भी जोड़ा है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि ये फैसला भारत में निरंतर जारी मुसलमान विरोधी अभियान में एक और गिरावट का प्रतीक है। इस अभियान के तहत मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आड़ ली जा रही है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान खोता जा रहा है। ये उसके यहां रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए घातक है। पाकिस्तान ने भारत को नसीहत देने वाले अंदाज में कहा है कि वो अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
बता दें कि पाकिस्तान हमेशा भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देता है। मुसलमानों के बारे में वहां के पीएम इमरान खान भी कई बार बयान दे चुके हैं। इस पर भारत सरकार ने हमेशा पाकिस्तान से अपने गिरेबान में झांकने को कहा है। पाकिस्तान में खुद के हालात ऐसे हैं कि आए दिन वहां हिंदू, सिख और ईसाइयों पर जुल्म होते हैं। इन समुदायों की नाबालिग लड़कियों को अगवा कर धर्म बदलवाया जाता है और मुस्लिमों से उनकी शादी कर दी जाती है। इन मामलों पर रोक लगाने में पाकिस्तान की किसी भी सरकार की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन भारत के मुसलमानों के बारे में वो भारत को नसीहत देता रहता है।
