वॉशिंगटन। पंजशीर घाटी के अलावा तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। राजधानी काबुल समेत ज्यादातर प्रांतों में तालिबान छा गए हैं। तालिबान के साथ दुनिया किस तरह का सलूक करेगी, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं। पता ये चला है कि तालिबान के बारे में अमेरिका और अन्य बड़े देश जी-7 देशों की बैठक में आज इस पर फैसला ले सकते हैं। जी-7 देशों से जुड़े संगठन के सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इस संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों से वर्चुअल मीटिंग करेंगे। तालिबान ने धमकी दी है कि अगर 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अमेरिका और बाकी देशों के सैनिक वापस न गए, तो बहुत खराब होगा। इस धमकी पर भी संगठन के देश बातचीत कर फैसला लेंगे। तालिबान को मान्यता देनी है या नहीं, इस पर जी-7 देशों के नेता फैसला ले सकते हैं। साथ ही अफगानिस्तान के आम लोगों को किस तरह मदद दी जाए, इसे लेकर भी बैठक में चर्चा होनी तय है।
हर रोज हजारों लोग अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और जापान वाले जी-7 को इस बारे में भी तय करना है कि किस तरह अफगानिस्तान छोड़ने वाले शरणार्थियों की मदद की जा सकती है। महिलाओं के बारे में तालिबान का वादा टूट चुका है। मानवाधिकार का गंभीर संकट भी वहां खड़ा हो गया है। अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत कारेन पियर्स ने कहा है कि मीटिंग में उनके देश के पीएम बोरिस जॉनसन समाधान निकालने पर जोर दे सकते हैं। बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हो सकते हैं।
फिलहाल पाकिस्तान, चीन और रूस ने तालिबान के प्रति सहयोग का रवैया दिखाया है। इस पर जी-7 देशों के प्रमुख चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि एक ठोस योजना तैयार की जाएगी। तालिबान को फिलहाल मान्यता देने का फैसला होना मुश्किल है। अगर जी-7 देश तालिबान को मान्यता देते हैं, तो यह बड़ा कदम होगा। इससे तालिबान को अंतरराष्ट्रीय मदद लेने, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट करने और कूटनीतिक तौर पर जीत हासिल करने की सहूलियत होगी।
