नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों के आय स्रोतों की बात करें तो गांव के लोग खेती-किसानी, पशुपालन, मछली-पालन आदि कारोबारों पर निर्भर हैं और इन सभी आय-स्रोतों में मछली पालन में सबसे अधिक आमदनी होती है। इस व्यवसाय में लोग कम लागत में ही ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार समय-समय पर कई तरह की योजनाएं लॉन्च करती रहती है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।’ इस योजना के तहत मछली पालन का बिजनेस शुरू करने के इच्छुक किसानों को सब्सिडी दी जाती है। मछली पालन योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों और महिलाओं को मछली पालन के व्यवसाय को शुरू करने के लिए 60 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाता है। बाकी अन्य किसानों को 40 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है।
मछली पालन के व्यवसाय से किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके, इसके लिए सरकार की ओर से उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा, मत्स्य पालन का बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ते दर पर बैंकों से लोन भी उपलब्ध कराया जाता है। बता दें, कि अगर किसान मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए 20 हजार किग्रा की क्षमता वाले टैंक या पॉन्ड का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसमें 20 लाख रुपये तक का खर्च आता है और लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों के लिए इतनी रकम खर्च करना आसान बात नहीं है। ऐसे में ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ के तहत नाबार्ड किसानों की सहायता के लिए उन्हें टैंक या पॉन्ड बनाने की कुल धनराशि का 60 प्रतिशत सब्सिडी के तौर प्रदान करता है।
इसके बाद 20 लाख के लागत के टैंक या पॉन्ड के निर्माण के बाद लाभार्थी मत्स्य पालन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर मछलियों की देखभाल और बीज में 1 लाख रुपये की लागत लगती है, तो भी लाभार्थी को 5 से 6 गुना अधिक लाभ होता है। शुरुआत में मत्स्य पालक को 5 से 6 लाख रुपये का मुनाफा हो सकता है। लेकिन एक बार मछली पालन के क्षेत्र में अनुभव हासिल कर लेने के बाद उन मछलियों का पालन भी कर सकते हैं, जिनकी बाजार में भारी मांग रहती है। इस बिजनेस को और आगे बढ़ाकर किसान आराम से 15 से 20 लाख तक का फायदा हासिल कर सकते हैं।
