नई दिल्ली। नए वित्तीय वर्ष से क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन पर 1 फीसदी टीडीएस के अलावा इससे होने वाले फायदे या नुकसान पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला मोदी सरकार ने किया है। क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन पर जो टीडीएस लिया जाएगा, उससे सरकार को हर साल कम से कम 1000 करोड़ की आय होगी। इस टैक्स से सरकार को काफी राहत मिलेगी। ये जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन जेबी महापात्रा ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी का लेनदेन कराने वाले एक्सचेंजों का सालाना टर्नओवर करीब 30000 करोड़ से लेकर 100000 करोड़ का है। अगर 1 लाख करोड़ पर टीडीएस की गणना करें, तो ये 1000 करोड़ रुपए होता है।
क्रिप्टोकरेंसी के मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगाने से होने वाली कमाई के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। हिंदी अखबार अमर उजाला ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े विशेषज्ञों से बात कर खबर दी है कि इससे भी काफी पैसा सरकार के पास आएगा। माना जाता है कि देश में 10 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी निवेशक हैं। जिन्होंने करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए इस आभासी मुद्रा में लगा रखे हैं। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न में भी क्रिप्टोकरेंसी से हुए मुनाफे की जानकारी देनी होगी।
इससे पहले ये खबर भी आई थी कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर 1 फीसदी टीडीएस और 30 फीसदी इनकम टैक्स के अलावा 28 फीसदी जीएसटी भी लगा सकती है। इसकी वजह ये है कि क्रिप्टोकरेंसी को सरकार ने वैध मुद्रा की जगह जुआ या घुड़दौड़ से होने वाली कमाई की श्रेणी में रखा है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने ये भी साफ कर दिया था कि क्रिप्टोकरेंसी को कभी भी भारत में वैधता नहीं मिल सकेगी। रिजर्व बैंक तो क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह बैन लगाने का समर्थक है।
