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Scary Omicron: कोरोना के नए वैरिएंट से दुनियाभर में खौफ, जी-7 देश करेंगे आपात बैठक

कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से दुनियाभर में खौफ फैल गया है। इसका प्रसार खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे में ओमिक्रॉन पर अभी रोक लगाने के लिए ब्रिटेन ने जी-7 देशों की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए उपायों पर बातचीत होगी।

लंदन। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से दुनियाभर में खौफ फैल गया है। इसका प्रसार खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे में ओमिक्रॉन पर अभी रोक लगाने के लिए ब्रिटेन ने जी-7 देशों की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए उपायों पर बातचीत होगी। बता दें कि जी-7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा शामिल हैं। फिलहाल ओमिक्रॉन के मरीज 9 देशों में मिले हैं। सबसे पहले कोरोना का ये वैरिएंट 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में मिला था। जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को इसकी जानकारी दी गई थी। इसके तुरंत बाद डब्ल्यूएचओ ने इसे चिंताजनक बताते हुए सभी देशों को तुरंत आपातकालीन उपाय करने की हिदायत दी थी। इसके बाद अमेरिका और अन्य देशों ने प्रभावित देशों से फ्लाइट्स को रोक दिया था। बावजूद इसके ओमिक्रॉन वायरस के मरीज यूरोप और सुदूर ऑस्ट्रेलिया तक में मिलने लगे हैं। ऐसे में जी-7 के देश चिंतित हैं। क्योंकि इन देशों में अभी कोरोना का डेल्टा वैरिएंट ही हाहाकार मचा रहा है और हर रोज हजारों मरीज मिल रहे हैं।

Coronavirus

उधर, भारत ने 12 देशों के नागरिकों पर नजरदारी करने का फैसला किया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी 6 से 8 देशों के नागरिकों को आने से रोक दिया है। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों को अब आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही उन्हें भारत आने पर क्वारंटीन भी रहना होगा। सूत्रों के अनुसार हालात अगर गंभीर हुए, तो मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स पर रोक भी लगा सकती है।

भारत में अभी ओमिक्रॉन का कोई मरीज नहीं मिला है। कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से आए दो लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उनके सैंपल की जांच में अब तक ओमिक्रॉन वैरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। मोदी सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वे टेस्टिंग बढ़ाएं और नजरदारी करें। यूपी सरकार ने तो विदेश से आने वाले हर यात्री का कोरोना टेस्ट और पॉजिटिव पाए जाने वालों के जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश भी दे दिए हैं। बाकी राज्य भी इसी तरह के निर्देश देने की तैयारी कर रहे हैं।