नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मामलों में अब भारी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार, 31 मई की सुबह 5 बजे के बाद से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इस प्रक्रिया में केजरीवाल ने शुरुआती तौर पर कंस्ट्रक्शन गतिविधियों और फैक्ट्रियों में काम करने को लेकर शर्तों के साथ ढील देने का फैसला किया है। हालांकि इस फैसले के साथ एक विवाद सामने आया है। बता दें कि दिल्ली में व्यापारियों की मांग के बीच लॉकडाउन को बढ़ाने के लिये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के ट्रेड कन्वेनर बृजेश गोयल का कहना है कि, दिल्ली सरकार ने बाजार खोलने को लेकर उपराज्यपाल से अनुमति मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग में इस बारे में चर्चा ही नहीं हुई थी।
बता दें कि केजरीवाल सरकार जिस तरीके से व्यापारियों को लेकर झूठ बोला है, उससे साफ है कि बाजार ना खोलने का ठीकरा केजरीवाल अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। इसलिए उन्होंने रिव्यू मीटिंग में बिना बाजार खोलने की चर्चा किए, उपराज्यपाल पर आरोप लगा दिया कि, उन्होंने बाजार खोलने की अनुमति नहीं दी।
दरअसल दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर शुक्रवार को LG की अध्यक्षता में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक हुई थी। ब्रजेश गोयल ने इस मीटिंग से पहले ही एक प्रेस रिलीस जारी किया था। जिसमें कहा था कि दिल्ली में बाजार खोलने को लेकर दिल्ली के 80% व्यापारी चाहते हैं कि दिल्ली के मार्केट खोल दिये जाये। हालांकि इसके विपरीत लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया गया। इस पर आम आदमी पार्टी के ट्रेड कन्वेनर बृजेश गोयल का आरोप है कि दिल्ली सरकार की मांग के बाद भी उपराज्यपाल ने दिल्ली के बाजारों खोलने की अनुमित नहीं दी।
इस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन को अनलॉक किया जाएगा। इसके अलावा सबकुछ पहले जैसा ही रहेगा। इस बाबत CM केजरीवाल ने खुद प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि अभी सिर्फ इन दोनों को इंडस्ट्री और कनस्ट्रुक्शन वर्क को अनलॉक प्रक्रिया में छूट दी जा रही है। आगे का फैसला अगली बैठक में होगा। इस फैसले बाद से कल ब्रजेश गोयल ने PC की, जिसमें उन्होंने LG और BJP पर आरोप लगाया।
वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप पर इंडिया टीवी को सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि बाजार खोले जाने को लेकर DDMA की मीटिंग में कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। और न ही बाजार खोलना इस मीटिंग के प्रस्ताव में शामिल था। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जो बैठक हुई उसमें सिर्फ दो ही प्रस्ताव रखे गए थे, जोकि दोनों पास भी हो गए। इसके अलावा शराब की दुकानों को खोलने पर चर्चा जरूर हुई थी। लेकिन वो पास नही हो पाया। इंडिया टीवी का कहना है कि, इसका सबूत भी उनके पास है।
