नई दिल्ली। कोरोना संकट से जूझ रहे देश के विभिन्न वर्गों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। खास बात ये है कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने जो कल 20 लाख करोड़ रुपये के महापैकेज की घोषणा की है, वह सरकार की 1 साल की कुल राजस्व कमाई से भी ज्यादा है।
इस समय सालभर में सरकार का कुल टैक्स रेवेन्यू 15 लाख करोड़ रुपये के करीब आ रहा है। इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू के 3.45 लाख करोड़ रुपये को भी जोड़ दिया जाए, तो भी इतने पैसे नहीं होते हैं। हालांकि चालू वित्त वर्ष के बजट में तो 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा की राजस्व आमदनी का अनुमान लगाया गया है, लेकिन इसका पूरा होना मुश्किल दिखता है।
वित्त वर्ष 2019-20 की आमदनी के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल सरकार को प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर से कुल मिलाकर 15.04 लाख करोड़ रुपये आए। इसमें से ज्यादातर हिस्सा मतलब 11 लाख करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा कारपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स के मद में आए।
पिछले साल कस्टम ड्यूटी मद में सवा लाख करोड़ रुपयेऔर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मद में करीब ढाई लाख करोड़ रुपये आए। 1200 करोड़ रुपये सर्विस टैक्स के रूप में मिले जबकि जीएसटी के रूप में 6.12 लाख करोड़ रुपये मिले। 6884 करोड़ रुपये केंद्र शासित प्रदेशों के टैक्स से सरकार को मिले। लेकिन इस राशि में से 6.56 लाख करोड़ रुपये राज्यों का हिस्सा भी गया। इस तरह से केंद्र सरकार के हाथ में बचे 15.04 लाख करोड़ रुपये।
इस प्रकार हम बात करें तो केंद्र सरकार की 1 साल की आमदनी 15 लाख करोड़ के आसपास ही है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब-करीब 10 फीसदी है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ का संबल और सपोर्ट मिलेगा।
चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 30 लाख 95 हजार करोड़ रुपये का बजट बनाया है, जिनमें से रेवेन्यू रिसिट से 16 लाख 35 हजार करोड़ रुपये जुटाने का अनुमान है। टैक्स रेवेन्यू की स्थिति को देखते हुए सरकार ने कुछ दिन पहले ही तय किया है कि इस बार बाजार उधारी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ली जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने रात आठ बजे से देश को संबोधित करते हुए कहा, “आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करता हूं। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब-करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब-करीब 10 प्रतिशत है। इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है।”
